नागरिकता ऐन संशोधनको स्वागत

काठमाडौँ- नागरिकता ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधनप्रति सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्। आइतबार महिला तथा कानुन मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले ऐन संशोधनलाई स्वागत गरेका हुन्।

कार्यक्रममा नागरिकताका लागि विभिन्न अभियान चलाउँदै आएका पूर्वसांसद रामकुमार शर्माले आफ्नो अभियान अनागरिकहरूलाई नागरिक बनाउन केन्द्रित भएको र उक्त अभियानले सफलता पाएको बताए। ‘मैले नागरिकता प्राप्तीलाई सत्याग्रहकै रुपमा लिएको थिएँ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ। यसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि वैधता प्रदान गरिसकेको छ। यसलाई ठूलो संख्याका नागरिकले स्वागत गरेका छन्,’ उनले भने।

मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संशोधित ऐनले ठूलो संख्याका अनगारिकतालाई नागरिक बनाउने भन्दै स्वागत गरे। ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार नागरिकता ऐन संशोधन भएसँगै कार्यान्वनमा जाने देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यन्वयनमा चुनौती आउन सक्छन्। कतिपय विषयमा संशोधन गर्न सकिने अझै ठाउँ रहेपनि हाम्रो संस्थाले स्वागत गर्छ।’

जेठ १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा आउन केही ढिलाइ भएको थियो। सुरुमा तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश खारेज गरेसँगै ऐन कार्यान्वयमा आएको छ।

संशोधित ऐनले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तान, एकल आमाका सन्तान, राजनीतिकबाहेकका अधिकार प्रदान गर्ने गरी गैरआवासीय नागरकिता र मातृत्व तथा पितृत्वको ठेगान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसोधित ऐनले पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित ऐनले नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले सहयोग नगरे तीन महिनासम्म कैद र १० हजार जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको अधिवक्ता सुषमा गौतमले बताइन्। महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

मञ्चले लामो समयदेखि नागरिकताका मुद्दामा पैरवी गर्दै आएको थियो।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ४ लाख जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने गृह मन्त्रालयको आकलन छ। यस्तै मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएका र एकल आमाका सन्तान पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेकाले उनीहरूले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ। यद्यपि ऐन आएसँगै कतिले नागरिकता लिन्छन् भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरेको छैन।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रदान गर्नका लागि तयारी गरिसकिएको जानकारी दिएका छन्।