बैंकिङ प्रणालीमा ३ खर्ब ४० अर्ब अधिक तरलता, २ वर्षपछि घट्दो ट्रेन्डमा ब्याजदर

काठमाडौँ- करिब २ वर्षपछि नेपालको बैंकिङ प्रणाली सहजता उन्मुख देखिएको छ। तरलता समस्या सहज भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पनि पर्न थालेको हो। पछिल्लो समय वैशाख महिनायता तरलता र ब्याजदर सहज हुँदै आएको विभिन्न सूचकहरूले देखाएका छन्।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको राष्ट्र बैंकको दावी छ। तरलता सहज भएसँगै अन्तर बैंकिङ ब्याजदर घटेर ३ प्रतिशत आसपास आइपुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले दुई पटक ‘रिभर्स रिपो’ मार्फत करिब ३० अर्बको हाराहारीमा तरलता प्रशोचन गरेको छ। यस्तै कर्जा निक्षेप अनुपात पनि करिब ८४ प्रतिशतमा पुगेको छ।

अन्तर बैंकिङ ब्याजदर, सीडी अनुपात र राष्ट्र बैंकले खिचिरहेको तरलतालगायतका सूचकलाई हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्न थालेको संकेतको रुपमा बुझ्न सकिने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अन्तर बैंकिङ ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने अवस्था आएको छ। विहिबार १० अर्ब र आइतबार २० अर्ब रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट तरलता प्रशोचन गरेको छ,’ उनले भने, ‘सीडी अनुपात ८४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यसले बजारमा तरलता बढेको संकेत गर्छ।’

वर्षको अन्तिममा आएर सरकारको खर्च बढ्ने र यस अवधिमा कर्जाको माग नहुने हुँदा आगामी असार मसान्तसम्ममा करिब ५ खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता हुने नेपाल बैंकर्स संघको प्रक्षेपण छ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि कर्जा उठाउनेतिर ध्यान दिइरहेका छन्।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर समेत घट्दै गएकाले घरजग्गा कारोबार समेत बढिरहेको छ। घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार भन्दा पनि कर्जा असुलीतर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। सरकारी स्वामित्व रहेका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले ब्याजदरमा छुट दिएर नै कर्जा असुलीतर्फ लागेका छन्। आफ्नो कर्जाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा कृषक, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले लिने गरेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि विभिन्न अफर/योजना/स्किम ल्याउन थालेका छन्। कृषि विकास बैंकले आगामी असार मसान्तसम्ममा कर्जाको सावाब्याज भुक्तानी गरेमा ब्याज रकममा ७ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उक्त अवधिभित्र कर्जाको सावाब्याज भुक्तानी गरे ब्याज रकममा ५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।

‘अन्तर बैंकिङ ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने अवस्था आएको छ। बिहीबार १० अर्ब र आइतबार २० अर्ब रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट तरलता प्रशोचन गरेको छ। सीडी अनुपात ८४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यसले बजारमा तरलता बढेको संकेत गर्छ।’

निजी क्षेत्रका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा छुट नदिएपनि कर्जाको सावाब्याज असुलीका लागि ऋणीलाई ताकेता गरिरहेका छन्। यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावाब्याज भुक्तानी गरेको छ। सरकारले फागुनदेखि जेठ महिनासम्म करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिकको दायित्व भुक्तानी गरेको हो। यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन सहयोग गरेको छ।

बैंकहरूसँग प्रशस्त तरलता भएपनि सरकारी ढुकुटी भने अत्यधिक दबाबमा छ। सरकारले असार १० गतेसम्म कुल २ खर्ब ४० रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यस्तै सरकारले जेठ महिनासम्ममा करिब ९० अर्ब हाराहारीमा वैदेशिकको शोधभर्ना लिएको छ। फागुनयता करिब ३१ अर्ब हाराहारीमा वैदेशिक शोधभर्ना लिएको हो। उक्त भुक्तानी निर्माण व्यवसायी मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा गएको छ। यसले पनि तरलता बढाउन सहयोग गरेको छ।

सवारी साधानको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध तथा राष्ट्र बैंकले एलसीमा लगाएको नगद मार्जिन हटाएसँगै अटो सेक्टर चलायमान हुन थालेको छ। जसले यस क्षेत्रमा रोकिएको कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ भने निजी सवारी साधनको माग बढ्न थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि निजी सवारी साधन बिक्रीका फाइनान्सिङको सुविधा दिन थालेका छन्। जसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता आउनेक्रम बढ्न थालेको छ।

निक्षेप आउनेक्रम बढेपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्। निजी क्षेत्रको अझै पनि आत्माविश्वास बढ्न नसकेकाले कर्जा प्रवाहमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। असारको दोस्रो सातासम्म सरकारी खर्च बढ्दै गएकाले निक्षेप आक्रमक रुपमा बढ्दै गएको र कर्जा प्रवाह करिब १ खर्ब ३७ अर्बको हाराहारी मात्रै भएको उनी बताउँछन्।

सुनील केसी

‘आर्थिक वर्षको अन्तिम समय रहेकाले सरकारी खर्च बढेकाले निक्षेप बढ्दै गएको छ। त्यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। निजी क्षेत्रमा अझै पनि आत्मविश्वासको कमी रहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म आउँदा पनि करिब १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘जसले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तार करिब १ खर्ब ७० अर्बभन्दा नजाने अवस्था देखिएकाले प्रणालीभित्र लगानीयोग्य रकम अझै बढ्ने अवस्था देखिएको छ।’

यसको असर आगामी महिनामा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा पर्ने भएकाले ब्याजदर थप सस्तो हुन सक्ने उनको आकलन छ। ‘अन्तर बैंकिङ ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु, ४ प्रतिशत स्प्रेडरेट कायम गर्नुपर्ने, ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ८.५ प्रतिशतबाट घटेर ६.५ प्रतिशतसम्म कायम हुनु, निक्षेप बढ्नु तथा कर्जाको माग नहुनुले आगामी समयमा ब्याजदर थप घट्ने संम्भावना छ,’ केसीले भने।

दुई वर्षपछि घट्दो ट्रेन्डमा ब्याजदर
कोभिडको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक मार्फत लिएको लचक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दरमा दिएको छुट, पुर्नकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता थुप्रिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रमक रुपमा ब्याजदर घटाएर जथाभावी कर्जा विस्तार गरेका थिए। सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा अधिक कर्जा विस्तार गर्दा सम्पत्तिको कारोबार तथा मूल्य निकै उच्च भयो।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सेयर बजारलाई निरुत्साहित गर्नु अगाडि एकथरीका लगानीकर्ता ‘पेनिक’ भए भने अर्काथरीका लगानीकर्ताले अधिक नाफा कमाउन सफल भए। अर्थतन्त्रमा ववल्स(फोका) सिर्जना भयो। उक्त रकम वास्तविक अर्थतन्त्रमा लगानी नभई विलासी वस्तुको माग भयो। यसले उत्पादन बढ्नुको सट्टा आयातमा विस्तार भयो। यस्तो रकम अहिलेसम्म पनि बैंकिङ प्रणालीमा नआएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।

यसैगरी क्रिप्टोकेरेन्सी, नेटवर्किङ व्यवसाय लगायतका माध्यमबाट पनि लगानी बाहिरिएको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतको सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेयर बजारमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समर्ग बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने र सेयर कर्जा लिनका लागि समय अवधि बढाउने लगायतका काम गर्‍यो। तर, त्यसअगाडि नै सेयर बजार ३२ सयको उच्चबिन्दुमा घट्न सुरु गरिसकेको थियो।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्रमा नगद मार्जिन व्यवस्था गरेको थियो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्ता वस्तुको सुची थप बढाएको थियो। उक्त समिक्षा मार्फत हायरपर्चेज, मार्जिन ल्याण्डिङ, घरजग्गा कर्जा, ओभरड्राफ्ट र आयत कर्जामा कडाई गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब पर्नेगरी जोखिमभार पुनरावलोकन गर्‍यो। जसले उक्त क्षेत्रमा जाने कर्जामा अङ्कुश लगायो र यस क्षेत्रहरुमा कर्जा निरुत्साहित हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता आउन पनि रोकियो।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सेयर बजारलाई निरुत्साहित गर्नु अगाडि एकथरीका लगानीकर्ता ‘पेनिक’ भए भने अर्काथरीका लगानीकर्ताले अधिक नाफा कमाउन सफल भए।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले थप कडाई गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो। कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने नीति अवलम्वन गरेको थियो। अर्कोतर्फ अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको आयतमा कर्जा प्रवाह नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले स्पस्ट निर्देशन दिएको थियो। यसैगरी बैंकर्स संघमार्फत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले दबाब बढायो। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आधार दर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो।

गत पुसयता विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन थालेसँगै आयात प्रतिबन्ध र एलसी (प्रतीतपत्र)मा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको थियो। निजी क्षेत्रको उच्च दबाबपछि फागुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका थिए। फागुनमा आधार दर १ प्रतिशतले घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैतमा निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएका थिए। निक्षेपको ब्याजदर घटेपनि कर्जाको ब्याजदर घट्न आधार दर घट्नपर्ने हुन्छ। आधारदर घट्न तीन महिना समय अवधि लाग्ने र चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटाएको निक्षेपको ब्याजदरले आधार दर घट्न साउनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था भएपछि राष्ट्र बैंकले आधारदर गणना गर्ने विधि नै परिवर्तन गरेको थियो।

वैशाखदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा ब्याजदर घटाइ माग बढाउन आधारदर परिवर्तन गरेको थियो। यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना आधार दर घटवढ हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक तीन महिना औषत आधार दर कायम गरी ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसले गर्दा गत वैशाखयता कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारी कायम भएको छ। अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत असार मसान्तसम्मा कर्जा र निक्षेप ब्याजदरबीचको अन्तर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यसले पनि ब्याजदर मद्दत गरेको छ। असार मसान्तसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने अनुमान गरिएको छ।