बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले उद्योगको उत्पादन लागत बढ्यो, फिर्ता लिन महासंघको आग्रह

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि विद्युत महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उद्योगमा उत्पादन लागत बढेको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

विद्युत औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, नगद प्रवाह र समग्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघले जनाएको छ।

भ्याट थपिँदा विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने, छुटको कारोबार गर्ने साथै साना तथा मझौला उद्योगका साथै होटल तथा पर्यटन व्यवसायको लागत बढ्ेको व्यवसायीहरुबाट गुनासो आएको महासंघले जनाएको छ।

कानुनबमोजिम ‘इनपुट ट्याक्स क्रेडिट’को व्यवस्था भए पनि कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रिया र कारोबारको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युतमा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।

यसले सञ्चालन पुँजीमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामासमेत असर पारेको महासंघले जनाएको छ। यस्तो प्रावधानले उद्योगले व्यवसाय विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत बाधा पुगेको छ। साथै यसको भार उपभोक्तासम्म पुग्ने र समग्र मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

विद्युतको आन्तरिक खपत, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको छ।

उद्योगलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक विद्युत अवरोध र अन्य प्राविधिक समस्याबाट हुने उत्पादन तथा मेसिनरीको क्षति न्यूनीकरण गर्नसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ।

महासंघ सरकारलाई विद्युतमा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न र कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन अनुरोध गरेको छ।

विद्युतलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम नभई औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिई बिजुलीमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्ने महासंघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यता सरकारले ग्राहस्थ उपभोक्तामा लागेका भ्याट फिर्ता लिन छलफल थालेको छ।