प्रधानमन्त्री विपद् कोषमा कति रकम आयो? कति खर्च भयो? समितिले खोज्यो हिसाब

काठमाडौँ: भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त रकम, प्रभावित वडा र पालिकामा भएको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

समितिको आजको बैठकले कोषमा जम्मा भएको कूल रकम, रकम प्राप्त भएको स्रोत, प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजन तथा खर्च भएको रकम र वडा तथा पालिकागत विवरणबारे जानकारी लिएको हो।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले कोषबाट विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडालाई उपलब्ध गराइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरणसमेत माग गरे।

कोषमा विभिन्न बैंकमार्फत जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण भने एक्सेल विवरणबाट निकालेर उपलब्ध गराउने उनले बताए। सोही बैठकमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई एनडीआरआरएमएमएमार्फत हालसम्म रु २४ करोड २० लाख उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।

रसुवा र भोटेकोशी बाढीका लागि सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रु १६ करोड, पुनः रु छ करोड र पटक–पटक गरी रु दुई करोड २० लाख परिचालन भएको उनले बताए।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि रु ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि रु ६६ करोड र नेपाली सेनाका लागि रु ९१ करोड गरी रु दुई अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति दिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र कारागारसमेतका लागि रु २६ करोड पाँच लाख ३५ हजार निकासा भएको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक विपद् क्षति आकलनअनुसार विपद्बाट रु चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। पुनःनिर्माणका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको र विस्तृत पिडीएनए अन्तिम चरणमा रहेको सचिव उपाध्यायले समितिलाई जानकारी गराए।

विपद् उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक रु १० लाख उपलब्ध गराउने तथा घाइते राष्ट्रसेवकको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको समेत जानकारी गराइएको थियो।

अर्थसचिव डा उपाध्यायका अनुसार बाढी प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको छ।