बैंकबाटै सेयर ब्रोकर सेवा दिने प्रस्तावमा आपत्ति, ‘लाइसेन्स छ भन्दैमा सबै दिन मिल्दैन’

काठमाडौँः गाउँगाउँसम्म पुँजीबजारको पहुँच विस्तार गर्न बैंकका शाखामार्फत सेयर कारोबार, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र बिमा सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजनामाथि बहस सुरु भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेसँगै स्टक ब्रोकर व्यवसायीहरूले बैंकलाई थप वित्तीय सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारको तर्क बैंकका शाखा देशभर फैलिएकाले तिनै संरचनाको उपयोग गरेर वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सकिने भन्ने छ। तर, ब्रोकर व्यवसायीहरूले भने यसबाट बैंकहरूको वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव अझै बढ्ने, प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुने र स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ का आधारमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ। समितिलाई बैंकका शाखामार्फत बिमा, सेयर ब्रोकरेज तथा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर, सरकारले अध्ययन थालेकै आधारमा बैंकहरूलाई यी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भइसकेको भने होइन। अहिलेको बहस वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उपयुक्त मोडेल कुन हो भन्नेमा केन्द्रित छ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले बैंकमार्फत ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावले समग्र ब्रोकरेज उद्योगमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

ढकालका अनुसार बैंकहरूलाई निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहसँगै सेयर कारोबार, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र बिमा सेवा सञ्चालनको थप जिम्मेवारी दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा सीमित संस्थाको प्रभाव अत्यधिक बढ्न सक्छ।

उनले ब्रोकर व्यवसायीहरूले बैंकको विशाल शाखा सञ्जाललाई उपयोग गरेर सेवा विस्तार गर्ने अवधारणाको विरोध गर्नुभन्दा त्यसको सञ्चालन मोडेल, प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव र नियामकीय सुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले भने ‘बैंकको लाइसेन्स छ भन्दैमा सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार बैंकबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई ब्रोकरेज तथा पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व बढ्न सक्छ। हामी ब्रोकर कम्पनीहरू मर्जर, पुँजी वृद्धि र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्ने प्रयासमा छौँ। यस्तो अवस्थामा बैंकलाई नै सबै सेवा दिने व्यवस्था गर्नुभन्दा विद्यमान ब्रोकरहरूलाई गाउँगाउँसम्म पुग्न आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ।’

‘ब्रोकरहरू पुँजी बढाउँदै छन्, बैंकलाई किन पोस्ने?’

ब्रोकर व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा सञ्चालन हुने ब्रोकर कम्पनीहरू पुँजी वृद्धि, मर्जर तथा आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धी बन्ने प्रयासमा छन्।

यस्तो अवस्थामा बैंकलाई पनि ब्रोकर सेवा सञ्चालनको अवसर दिने प्रस्तावले विद्यमान व्यवसायीहरूको लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

एसोसिएसन अध्यक्ष ढकालले बैंकसँग पर्याप्त पुँजी र शाखा सञ्जाल छ भन्दैमा सबै वित्तीय व्यवसाय बैंकमार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मर्जरमार्फत बलियो बनाउन, प्रविधिमा लगानी गर्न र सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ब्रोकर व्यवसायीहरूको अर्को तर्क ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारको समस्या समाधान गर्न बैंकलाई नै ब्रोकर बनाउनुको सट्टा विद्यमान ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा खोल्न सहज बनाउने, लागत घटाउने र प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार गर्ने विकल्प पनि अपनाउन सकिन्छ भन्ने हो।

‘अध्ययन गर्नु भनेको अनुमति दिइहाल्नु होइन’

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले भने बैंकका शाखामार्फत वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा पुँजीबजार तथा अन्य वित्तीय सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्याउने विषय उठेको थियो। ब्रोकरहरूको सञ्जाल सबै क्षेत्रमा नपुगेको अवस्थामा बैंकका शाखामार्फत सेवा उपलब्ध गराउन सकिने विकल्पबारे पनि छलफल भएको थियो।

भट्टले अध्ययन समितिले दिने सुझावका आधारमा मात्र यस विषयमा थप निर्णय गर्न सकिने संकेत गरेका छन्।‘अध्ययन गर्नुको अर्थ उहाँहरूले दिइहाल्ने वा लिइहाल्ने भनेको होइन,’ भट्टले भने।

उनका अनुसार बैंकको शाखा नभएका ठाउँमा ब्रोकर सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। तर, बैंकको शाखा भएका स्थानमा त्यही संरचना प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई पुँजीबजारमा सहभागी गराउन सकिने सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन।

‘हाम्रो शाखा कतै छैन, त्यहाँका मान्छेले पुँजीबजारमा सहभागी हुन चाहन्छन् र नजिकै सेवा खोज्छन् भने के गर्ने? बैंकको त शाखा छ नि त्यहाँ,’ भट्टले भने।

उनले ब्रोकर व्यवसायीहरूलाई पनि बैंकमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दा के–कस्ता अवरोध र जोखिम उत्पन्न हुन्छन् भन्ने विषयमा तथ्य तथा तर्कसहित आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्ता सुझावलाई स्वागत गरिने उनको भनाइ छ।

ब्रोकरलाई शाखा विस्तार गर्न सहज बनाउने विकल्प

ब्रोकर व्यवसायीहरूले बैंकमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने विकल्प भन्दा पनि विद्यमान ब्रोकर कम्पनीको क्षमता विस्तारमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार आवश्यक नीतिगत सहजीकरण भए ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रदेश तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न सक्छन्। प्रविधिमा आधारित सेवा, डिजिटल कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता शिक्षामार्फत पनि पुँजीबजारको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ।

यसका लागि शाखा सञ्चालनको लागत, बजारको सम्भाव्यता, जनशक्तिको उपलब्धता र कारोबारको आकारलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
अब अध्ययन समितिको निष्कर्षको प्रतीक्षा

बैंकमार्फत सेयर ब्रोकरेज, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र बिमा सेवा उपलब्ध गराउने विषय अहिले सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा छ। त्यसैले बैंकहरूले तत्काल यी सबै सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउने वा विद्यमान ब्रोकर व्यवसाय विस्थापित हुने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त नहुँने जानकार बताउछन्।

सरकारका लागि चुनौती ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउनु मात्र होइन, त्यस क्रममा प्रतिस्पर्धी व्यवसायलाई निरुत्साहित नगर्नु र वित्तीय क्षेत्रमा शक्ति तथा जोखिमको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन नदिनु पनि हो।

अध्ययन समितिले बैंकको शाखा सञ्जाल उपयोग गर्ने विकल्पसँगै ब्रोकर कम्पनीको शाखा विस्तार, प्रविधिमा आधारित सेवा र अन्य सम्भावित मोडेलको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः बैंकमार्फत सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव सफल हुने वा नहुने कुरा त्यसले सर्वसाधारणको पहुँच कति बढाउँछ, लगानीकर्ताको हित कसरी सुरक्षित गर्छ र वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।