ललिता निवास प्रकरण : आरोपितलाई थुनामा राख्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउलाई थुनामा राख्नुको कारण पेस गर्न सरकारमा नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

यसका लागि सरकारलाई सर्वोच्चले २४ घण्टाको समय दिएको छ। अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरु सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू।’

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको निवेदनमा आरोपितको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, रमन कुमार श्रेष्ठ, तथा नरेन्द्र प्रसाद गौतम एंवम अधिवक्ता श्री मणी राज आचार्य, ललित बहादुर बस्नेत तथा मधुसुदन पौडेलले बहस गरेका थिए।

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको आरोपमा मंगलबार ७ जना पक्राउ परेका थिए। तर तीन जनाले भने यसअघि नै आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएका थिए। बाँकी तीन जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए।

रिट लिएर जानेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम रहेका थिए। सर्वाेच्चबाट स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश) ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ।

अर्का आरोपित गोपाल कार्कीसहित उनीहरुलाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कार्कीसहित चारै जनालाई यही १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा १४३ रोपनी जग्गा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।