यस्ता छन् निर्वाचन आयोगबाट थपिएका ‘नो भोट’सहितका २७ नयाँ प्रावधान

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नो भोटको व्यवस्थासहित २७ वटा नयाँ मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन। पाँच वर्षका लागि भएको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकाल पूरा नहुँदा अर्को तहमा उठ्ने प्रवृत्ति यसले रोक्नेछ।

आयोगले गरेको प्रस्ताव ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ।

यस्तो प्रावधान नहुँदा स्थानीय तहमा हारेको व्यक्ति प्रदेश र संघको चुनाव लड्ने र एक ठाउँमा पराजित व्यक्ति अर्को स्थानको उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्ने गरेका थिए। आयोगको सोमबारको बैठकले विधेयक गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे पनि प्रस्ताव गरेको छ। ’समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। हाल समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार हुनका लागि कुनै सीमा तोकिएको छैन। समानुपातिक प्रणालीको नाममा एउटै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउने अवस्थामा सुधारका लागि आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयक तयार पारिएको बताएको छ।

आयोगबाट विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था
१.मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने।

२.कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने।

३.मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने।

४.निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने।

५.उम्मेदवारको योग्यता÷अयोग्यता सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको।

६.संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

७.प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

८.कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने।

९.राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा ६ महिनाभित्र कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने।

१०.प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने।

११.स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने। एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवं वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाअध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने।

१२.निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने।

१३.दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने।

१४.स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने।

१५.प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने।

१६.मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको।

१७.प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने।

१८.प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने।

१९.स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वतः समाप्त भएको मानिने।

२०.आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको बिकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धतासमेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने।

२१.उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने।

२२.आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने।

२३.निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने।

२४.कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने।

२५.मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने।

२६.आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदानकेन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने।

२७.प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने।