ललिता निवास प्रकरणमा चार पूर्वसचिवसहित ४ सयभन्दा धेरैलाई पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नताको आरोपमा चार पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। प्रहरीले उनीहरुलाई पक्रिन अदालतबाट अनुमति लिएको हो। प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। त्यसो त, दुई वर्ष अघि नै प्रहरीले परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा पाँच पूर्वसचिवसहित करिब तीन सय ६० जनाविरुद्ध सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

यीमध्ये पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात फरार भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले बताए।

आज प्रहरीले ललिता निवास प्रकरणमा चार जना पूर्वसचिवविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो। ललिता निवासको ११४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कीर्ते गरेर किनबेच गर्नेमाथि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

ललिता निवास क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरको प्रहरी टोली।

सीआईबीले तीन वर्ष लामो छानबिन तथा अनुसन्धानबाट पूर्वसचिवहरू बस्न्यात, पन्त, युवराज भुसाल, मलेगो र अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई जालझेल गरी हिनामिना गर्न भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङको पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङ सहित १७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा गएको २०७६ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

१९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार आजभोलि ‘ललिता निवास’ भनेर चर्चित छ । मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन् । ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिएका थिए।

त्यसपछि राणहरुले आफ्नो छोरा र राणाहरुलाई अंशका रुपमा दिँदै आएको जग्गा वि सं २०१८ मा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।

यता, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णयसम्बन्धी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको दुई वटा मिसिल नै गायब पारिएको भेटिएको पाइएको छ। ललितानिवासको ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा तयार पारेको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ कार्यालयबाट गायब बनाएको भेटिएको हो। यसकारण पनि यो मुद्दाको निर्णय हुने हो वा होइन् भन्ने अन्योल पनि पढ्दै गएको छ।

यद्यपी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई यो प्रकरणमा कसलाई पक्रिने हो वा होइन भनेर आफूलाई नसोध्न र अघि बढ्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।