काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका केही संरचनामा बुधबार नै डोजर चलाएर भत्काएपछि उच्चको यस्तो आदेश आएको हो।
सदनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले ८ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१० नयाँबानेश्वर देवीनगरमा रहेको पाँच रोपनीभन्दा धेरै पर्ती जग्गा कब्जा गरेर निर्माण गरिएको भन्दै महानगरले भद्रकुमारी घले सेवासदनका संरचना भत्काएको थियो।
महानगरपालिका–१० कार्यालयले नापी शाखाबाट नापी बोलाएर जग्गा नापजाँच गर्दा सदनले रुद्रमती किनारको पाँच रोपनी भन्दा बढी पर्ती जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाइ भाडामा लगाएको भेटिएको वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले राससलाई जानकारी दिए।
वडा कार्यालयले नाप जाँच गरी पर्ती जग्गामा संरचना बनाएर भाडामासमेत लगाएको विवरण महानगरमा पठाएको थियो। वडा कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा महानगरपालिकाले आज सदनका संरचना भत्काएको हो। खाली भएको जग्गामा आकर्षक उद्यान निर्माण गरिने वडा कार्यालयले जनाएको छ।


