निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने करिब २ हजार ४ सय उम्मेदवारलाई आयोगले तिरायो जरिमाना

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जरिमाना तिराएको छ। आयोगले जरिमाना तिराएका उम्मेदवारमध्ये धेरैजसो विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेकर सुशासनका लागि वकालत गर्नेहरु पनि परेका छन्।

मंगलबार आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिमाना गरिएको जानकारी दिए। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभाका २ हजार ३७४ र प्रदेशसभाका ३ हजार १८८ समेत गरी जम्मा ५ हजार ५६२ उम्मेदवारलाई गत ६ देखि १२ वैशाखसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको थियो।

सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन आयोगले निर्देशन दिएको थियो। तर तोकिएको समयमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै २ हजार ४ सय ३५ जनालाई कारबाहीस्वरूप १५ हजार जरिमाना गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। यीमध्ये एक हजार ३७ जना प्रतिनिधिसभा र १ हजार ३९८ प्रदेशसभा उम्मेदवार छन्।

आयोगले कांग्रेसका गगन थापा, रमेश लेखक, विनोद चौधरीसहित २१ जनालाई जरिमाना गरेको छ। यस्तै, एमालेका राजन भट्टराई, सर्वेन्द्र खनाललगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठसहित ३९ जनालाई आयोगले जरिमाना गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ जनालाई जरिमाना गरेको छ। जसमा पम्फा भुसाल, महेन्द्र राय यादव, गिरिराजमणि पोखरेललगायत छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहलाई पनि १५ हजार जमिवाना गराउने निर्णय आयोगले गरेको छ।

यसरी जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नसमेत आयोगले आदेश दिएको छ।  निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी ७ दिनभित्र गराउन पनि पुनः आदेश दिइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।