निर्वाचन आयोगले जरिमाना गर्ने भएपछि अदालत पुगे रास्वपाका सांसद

काठमाडौँ– समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले जरिमाना तिराउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदले आइतबार पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रास्वपाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

कानूनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि रु १५ हजार जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै रिट निवेदनमा आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ उम्मेदवारलाई जनही रु १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। केही सांसदहरूले आयोगलाई जरिमाना गरिसकेका छन्।