निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेलाई तत्काल जरिमाना नगर्न अदालतको आदेश
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिमाना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश आदेश जारी गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेपनि आफूहरूलाई जरिमाना गरिएको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले हालेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै जरिमाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यो विषयमा थप छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न साउन २२ गते बोलाएको छ। गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले प्रतिनिधि सभाका एक जहार ३७ र प्रदेश सभाका १ हजार ३ सय ९८ जनालाई १५ हजार जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतमले आयोगको निर्णयविरूद्ध अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए।
कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब १३ करोड
बैंकक उडे ऊर्जामन्त्री, यस्तो छ कार्यतालिका
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त
चार वर्षभित्र नागरिकका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने कांग्रेस बनाउँछु : सभापति थापा
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
ऋण नतिरेपछि ग्रिनलाइनका अमित अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गर्दै एनआईएमबी
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
