ललिता निवास प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ– ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै उनीहरूमाथि पनि अुनसन्धान गर्न बाटो खुला भएको हो।

हिरासतमा रहेका योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

मन्त्रिपरिषदको बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्‍यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। २०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट) समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।