उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न जसपाको माग

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सिंहदरबारस्थित जसपाको संसदीय दलमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी जसपाले यही साउन २३ गते गृह मन्त्रालय र रुपसागर देवी उपाध्यायबीच भएको सम्झौताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भावलाई नै बिथोल्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ ।

साथै जसपाले सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले लामो समयपछि गौर घटनाको मुद्दा ल्याएर जसपा नेतृत्वलाई बदनाम गराउने प्रयास गरिएको भन्दै यसले शान्ति प्रक्रियालाई समेत अवरोध गर्नसक्ने उल्लेख गरे ।

“जसपा यस्ता मुद्दाबाट डराउँदैन, छानबिनको प्रक्रिया गलत बाटोबाट लगिँदैछ, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो, गौर घटना दुःखद् थियो, त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ”, उनले भने।

सत्ता साझेदार दल जसपाका प्रवक्ता सुमनले पछिल्लो परिस्थितिमा सरकारमा रहने या नरहने भन्ने विषय आगामी परिस्थितिले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे । विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन आधार हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन ग¥यो भनी प्रश्न गर्दै जसपाका प्रवक्ता सुमनले दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई जबर्जस्ती फसाउने खोजिएको आरोप लगाए।

जसपाले परिवर्तित राजनीतिक परिप्रेक्षयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भूमिका परिवर्तन भइसकेको र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसपछि बनेको जसपाबीच वर्षौंदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन, मोर्चामा रही सरकार हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सहकार्य गर्दै आएका सन्दर्भमा यो मुद्दा दोहो¥याउनु गलत भएको ठहर गरेको छ ।

जसपाले उक्त घटनामा सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकारसमक्ष बुझाएका प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

तत्कालीन समयमा माओवादी भ्रातृ सङ्गठन र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा भएको मानवीय क्षति हुन पुगेको भन्दै जसपाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

जसपाका नेता राजकिशोर यादवले गौर घटनाको मुद्दा अघि सारेर जसपाको नेतृत्वलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । रौतहटको गौरमा विसं २०६३ चैत ७ गते भएको दुःखद् घटनामा २७ जनाको निधन भएको थियो ।