काठमाडौँ– वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने मर्चेन्टको ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ। भुक्तानी प्रणाली एकीकृत निर्देशनमा संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन परिपत्र जारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक संस्थालाई जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि परिपत्र जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरलीकृत ढंगबाट मर्चेन्ट आवद्ध गर्न छुट्टै फारम तयार पारी व्यवसाय वा मर्चेन्टको नाम, व्यवसायको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित मासिक कारोबारको संख्या र रकमको विवरण समावेश गर्नुपर्ने छ।
उक्त विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजात पनि समावेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दर्ता भएको व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता विवरण, व्यवसायको अस्तित्व पुष्टी हुने कागजात, व्यवसायको स्थलगत निरिक्षण गरेर वा भरपर्दो भिडियो वा फोटो मार्फत प्रमाणीकरण लगायतका कागजात उपलव्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ।
यसैगरी व्यवसायको प्रकृति ,कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्र,अनुमानित मासिक कारोबार संख्या तथा रकम सम्वन्धमा प्रोपाइटरले गरेको लिखित घोषण समेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी व्यवसायिक संस्थाले प्रोपाइटरको समपुष्टि गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा प्रोपाइटरको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर,नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र , प्यान नम्बर राख्नुपर्ने भएको छ।
कुनै पनि संस्थामा एकभन्दा बढी प्रोपाइटर भएमा सबैको विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायकले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि व्यवसायमा परिवार बाहेक अन्य व्यक्ति पनि संलग्न रहेको शंका लागेमा त्यसको पहिचान गर्न पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी मर्चेन्टमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुको विवरण अद्यवाधिक गर्नपनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ। ग्राहक पहिचान विवरणनुसार कारोबार मेल नखाएमा, ग्राहक पहिचान विवरणमा उल्लेखित सुचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कको सत्यता र पर्याप्तताका बारेमा शंका लागेमा , जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा उच्च जोखिम देखिएमा केवाईसी अद्यावाधिक गर्नुपर्ने सुविधा भुक्तानी प्रदायकहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
यसैगरी संस्थाले अप्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक प्राप्त गरेको सुचनाका अद्यवाधिक गर्नुपर्ने देखिएमा केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
