काठमाडौँ- नेपालका अधिकांश पूर्वाधार आयोजना केही न केही कारणले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न पुरानै रोग भइसक्यो। खासगरी, बजेट अभाव, निर्माणजन्य सामग्री आपूर्तिमा समस्या, वन र जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी विवाद र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण पनि कतिपय आयोजना समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
तोकिएको समयभित्र स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम नगरिदिँदा विकास आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती धेरै ठूला आयोजना रुग्ण छन्। स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्र होइन, विदेशी कम्पनीले हात हालेका ठूला परियोजनाको काम पनि भद्रगोल छ। समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका केही महत्त्वपूर्ण ठूला विकास परियोजनाबारेमा यहाँ चर्चा गर्दछौँ।
नागढुंगा-सुरुङमार्ग परियोजनाः म्याद थप्दै ठिक्क
बहुप्रतिक्षित नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग परियोजनाको काम ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ कात्तिक २६ गतेदेखि जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा एन्दो जेभीले निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौताअनुसार सन् २०२३ अप्रिल (२०७९ चैत मसान्त)सम्म आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। हाजमाले लिएको भाका नाघेको ६ महिना भइसकेको छ। तर, सुरुङमार्ग निर्माणको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। कोभिडलगायका कारणले निर्माण अवरुद्ध हुँदा सुरुमा तीन महिना म्याद थप गरियो। म्याद थप गरिएबमोजिम २०८० असार मसान्तसम्म पनि सुरुङ निर्माण पूरा हुन नसक्ने देखिए पछि पुनः एक वर्ष म्याद थप गरिएको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको एक भाग। यो आयोजनाका लागि बजेट अभाव नभएपछि अन्य सुरुङका लागि सरकारले अतिन्यून बजेट विनियोजन गरेको छ। फाइल तस्बिर
परियोजनाको रेस्क्यु टनेलको ब्रेक-थ्रु एक महिना अघि पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला आयोजनास्थलमै पुगेर गरे पनि मुख्य सुरुङमार्गको काम सक्न अझै डेढ बर्ष लाग्ने देखिएको छ। कुनै अवरोध सिर्जना नभए एक वर्षभित्र मुख्य सुरुङमार्गको काम सम्पन्न गरी यातायात सुचारु गर्न सकिने आयोजना पक्षको तयारी छ।
मुख्य सुरुङ खन्ने काम झन्डै ५ सय मिटर बाँकी छ। परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ। जग्गा विवाद, स्थानीयको अवरोध, कोरोना महामारीलगायतका कारणले जापनीज ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयभित्र परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन।
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारः
चिनियाँ ठेकेदार चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इन्जिनियर कर्पोरेसनले पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न सकेको छैन। ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले सन् २०१९ जनवरी १९ (वि.सं २०७५ फागुन २५) देखि निर्माण सुरु गरेको यो कम्पनीको मुख्य ध्येय म्याद थप गराउनुमै छ। हालसम्म आधा काम पनि पूरा गर्न नसकेको यो कम्पनीले परियोजनालाई गति दिएकै छैन।
सम्झौताबमोजिम कम्पनीले सन् २०२२ अगस्टसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। कोभिड महामारीका कारण निर्माण अवरुद्ध भएकाले सरकारले परियोजनालाई एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो।
म्याद थपिएको अवधि पनि यही २०८० भदौ मसान्तमा सकिँदैछ तर, सडक विस्तारको काम अधुरै छ। परियोजना प्रमुख शंशाक मिश्रका अनुसार, हालसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत हाराहारी छ। सडक विस्तारको सम्पूर्ण काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने मिश्र बताउँछन्।
मुग्लिन–पोखरा सडकको काम पनि अस्तव्यस्त
त्यस्तैगरी, एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको काम पनि निकै सुस्त छ। जसमा, सडक विस्तारको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ।

३ वर्षभित्र गर्ने गरी सन् २०२१ अप्रिलदेखि आयोजना विस्तारको काम सुरु भए पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत हाराहारीमात्र छ। आयोजनाको पूर्वीखण्ड आबुखैरेनी–जामुने र पश्चिमखण्ड जामुने–सेतीपुलसम्म कुल ४१ किलोमिटर सडक विस्तारको काम अघि बढिरहेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमा सकिन अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ। त्यो अवधिसम्ममा सम्पूर्ण काम सकिने अवस्था नरहेको आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। ‘तोकिएको अवधिमा त पूरै काम नसकिएला। केही समय म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ। केही काम बाँकी रहलान् भन्ने लाग्छ,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।
कमला-कञ्चनपुर सडक विस्तारको प्रगति पनि धीमा
यता, एसियाली विकास बैंकको ऋण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा अघि बढेको कमला–कञ्चनपुर सडक विस्तारको प्रगति पनि धीमा गतिमा छ। उक्त सडकलाई सहरी क्षेत्रमा ६ लेन र अन्य सडक ४ लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर सन् २०२० अक्टोबरमा निर्माण सुरु भएको थियो।
जसमा, परियोजनाको दुवै प्याकेजको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वे–२ इन्जिनियरिङ ग्रुपले पाए पनि अहिलेसम्म काम सकिएको छैन। सम्झौताअनुसार, ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरे पनि हालसम्म आधा काम पनि पूरा हुन सकेको छैन।
चिनियाँ कम्पनीले सम्झौताअनुसार सो सडक खण्ड विस्तारको काम सम्पन्न गर्न अब २ महिना बाँकी छ। अर्थात्, सन् २०२३ अक्टोबरभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। तर, हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र छ।
कुल ८६ किलोमिटरमध्येको सो सडकखण्डको पहिलो प्याकेज पूर्वीखण्ड कञ्चनपुर देखि कुशाहासम्म ३९ किलोमिटर पर्दछ भने दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत पश्चिम खण्ड सिरहाको बलानदेखि कमलासम्मको लम्बाइ ४७ किलोमिटर पर्छ। चिनिँया निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण सो सडकखण्ड विस्तारमा पनि चरम ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ।
भारतीय कम्पनीका परियोजना पनि अधुरै
भारतीय निर्माण कम्पनी र नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी)मा निर्माणको जिम्मा पाएका सडक आयोजना पनि अलपत्र छन्। भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण अघि बढेको भक्तपुरको कमलविनायक–नगरकोट सडक विस्तारको काम पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन।
भारतीय निर्माण कम्पनी एआईपीएल र शैलुङ कन्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम(जेभी) मा गत २०७१ जेठ २९ गते ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको थियो। तर, बीचमा भारतीय कम्पनीले हात झिकेर नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिए पछि सडक विस्तारले गति लिन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी मानिएका शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सनको चरम लापरबाहीले सडक विस्तारको काम थला परिरहेको छ।
३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त सडक ९ वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन। राजनीतिक संरक्षण पाएर २०औँ पटक म्याद थप गर्दा पनि शैलुङले सो सडक अलपत्र पार्दै आएको छ। सो सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिका अनुसार, सडक विस्तारमा हालसम्म ७५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
कुल १६ किलोमिटर सो सडक विस्तारमा ठेकेदारको चरम लापरबाही भएको भन्दै यसअघि त्यहाँका स्थानीयले ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीको फोटोमा बाँदर र कुकुरको तस्बिर राखेर पोल र सवारीसाधनमा टाँसेर विरोध जनाएका थिए।

यता, एआईपीएल र शैलुङ कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको बालाजु–ककनी–त्रिशुली सडक विस्तारको काम विगत ८ वर्षदेखि अलपत्र छ। कुल ५५ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का सन् २०१५ मा भइ निर्माण अघि बढेको थियो। तर, ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पटक पटक म्याद थप्दा पनि परियोजना अधुरै छ। हालसम्म उक्त सडक विस्तारको काम ६० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ।
डीपीआरमै अल्झिएको दोस्रो चक्रपथ विस्तार
चिनियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको चक्रपथ अन्तर्गतको दोस्रो खण्डको काम अघि अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन। त्यसखण्डमा पर्ने रुख, पाइप, पोललगायतका संरचना हटाइ पूर्वतयारीको काम सकिए पनि हालसम्म चिनिँया कम्पनी साइटमा ‘मोबिलाइज’ हुन सकेको छैन। अझ भन्नुपर्दा, उक्त सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन।
चीनको हेनान कम्युनिकेसन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले डिजाइनको काम अघि गरिरहेका छन्। २ महिनाभित्र डिजाइनको काम सक्ने बताउको कम्पनीले ६ महिना हुँदासम्म पनि डिजाइन फाइनल गर्न सकेको छैन।
डीपीआर नबन्दा साइट क्लियरेन्स भएर पनि सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन। साइट क्लियरेन्स हुनासाथ साइटमा आउने बताएको चिनिँया ठेकेदार कम्पनी कहिलेदेखि सडक विस्तारको काम अघि बढाउँछ, यकिन छैन। कलंकीदेखि चाबहिलस्थित धोबीखोला पुलसम्म सडक विस्तार गर्ने प्रारम्भिक डिजाइन भएको थियो। तर, नारायणगोपाल चोकमा भौतिक संरचना हटाउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएपछि चिनिँया पक्षले कलंकीदेखि बसुन्धरा चौकीसम्म सडक विस्तार गर्न सकिने बताएको थियो।
चीनियाँ ऋण लगानीमा अघि बढेको रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ। करिब १६ किमी दूरी सडक निर्माण तथा विस्तारको कामले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। यता, कमला–पथलैयासम्मको सडकलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया एक वर्षअघि देखि सुरु भए पनि अहिलेसम्म निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। यीबाहेक विदेशी निर्माण कम्पनी र लगानीका कतिपय विकास परियोजनाको काम कतैं अलपत्र, कतैँ धीमा गतिमा भइरहेका छन्।
अहिले कतिपय परियोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनीहरुले नेपाली निर्माण कम्पनीसँग सब–कन्ट्रयाकका रुपमा पनि काम गरिरहेका छन्। विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा पाएका ठेक्काका आयोजनाका काम असफल देखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।

‘विदेशी कम्पनीले ऋण लिएको कारणले गर्दा पनि बढी मूल्यका कामहरु प्राप्त गर्छन्। हामीकहाँ बढी प्रतिष्पर्धा हुन्छ र काम गर्न केही गाह्रो हुन्छ। तर, विदेशी निर्माण कम्पनीहरुले गरेका प्रतिष्पर्धाका कामहरु असफल छन्,’ उनले भने, ‘जति पनि नेपाली निर्माण कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विदेशी कम्पनीले काम गरेका छ भने ती काम सफल भएका छैनन्। चाहे ती चिनिँया कम्पनी भनौँ वा भारतीय कम्पनी नै हुन्।’
नेपालमा खरिद प्रक्रिया लम्बिदो, रुख कटान, जग्गा प्राप्तीलगायत पूर्व तयारीलगायतका काममा हुने ढिलासुस्तीका कारण पनि विदेशी निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम गर्न नसकेको उनकव भनाइ छ। विदेशी कम्पनीकै लापरबाहीलगायतका कारणले परियोजना समस्यामा पर्ने गरेको सिंहको टिप्पणी छ।
केही विकास आयोजनाको जिम्मा लिएका विदेशी निर्माण कम्पनीमा मात्र ढिलासुस्ती र समस्या उत्पन्न भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन्। तर, समग्रमातामा भने नेपालका सबै विकासे योजनामा नै विदेशी निर्माण कम्पनी असक्षम हुने कुरा सत्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘केही आयोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र समस्या पक्कै छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई समग्रतामा हेर्नु हुँदैन।’



