यस्तो छ सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमति [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ- आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताले उक्त सहमति जुटाएको हो।

सहमतिपछि शिक्षकहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा सहभागी थिए।

विभिन्न माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका थिए।

शिक्षकका तर्फबाट भने नेपाल शिक्षक महासंघ र विभिन्न दलनिकट शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।

विधेयक दर्तापछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

सबै तहको सरुवा र मूल्यांकन स्थानीय पालिकाले गर्न नहुने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरिनु पर्ने, स्थायी शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि, दरबन्दी बढाउनु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीको सिर्जना गरी स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेर शिक्षक आन्दोलनमा होमिएका थिए।

यस्तै २०७५ चैत ४ गतेयता भर्ना भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने, शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्ने जिम्मा प्रदेश निर्देशनालयलाई दिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्न नहुने पनि शिक्षकको माग थियो।

यसैगरी, प्राविमा स्नातक तह र माविमा स्नाकोत्तर तहले मात्रै पढाउनुपर्ने नियम हटाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा र प्रदेश निर्देशनालयलाई सरुवा–बढुवा र विभागीय कारबाहीको अधिकार दिनुपर्नेलगायत माग राखेका थिए।