काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको दल नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी हुने भएको छ।
बिहीबार एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ जना सांसदले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्दा एमाले त्यसमा सहभागी हुने सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए।
उपसभामुखबाहेक ४७ जना (बहुमत) सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको हुनाले कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ। तथापि, शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूलाई ‘ब्याक’ गराउने चलखेल भने जारी रहेको सांसदहरू बताउँछन्।
सत्तारुढ गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेको थियो।
तर, कोइराला पक्षका सांसदले आङ्बोलाई समर्थन नगरी कार्कीलाई सघाएका छन्। यो घटनापछि गठबन्धनमा समस्या देखिएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्नेमा अडिग छन्।
‘बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि तत्कालै मुख्मन्त्री नियुक्ति नभएकाले सांसदहरूलाई ब्याक गराउने खेलमा गठबन्धन छ,’ एमालेका एक सांसदले भने।
कोइरालानिकट स्रोतले भने मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्ति हुने सुनिश्चित गरेरै एमालेसँग सहमति गरेर प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले सांसदहरू ‘ब्याक’ नहुने बतायो।
‘हाम्रा कुनै पनि सांसद यो अडानबाट पछि हट्दैनन्, गठबन्धनले जे निर्णय गरे पनि कोशीमा त्यो लागू नहुने निश्चित भइसक्यो,’ कोइरालानिकट उक्त स्रोतले भन्यो।
सांसद भण्डारीले बहुमत पुर्याइसकेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘केदार कार्कीलाई हामीले समर्थन गरेकाले उहाँ मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले सरकारमा सहभागी हुनेमा कुनै शंका छैन,’ उनले भने।
कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न असोज २६ गते शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ।
गठबन्धनले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री अघि सार्ने निर्णयको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू थिए।
नेकपा एमालेमा उपसभामुखसहित ४० जना सांसद छन्। एमालेले समर्थन गरेको अवस्थामा कार्कीको पक्षमा बहुमत पुगेको छ।
उपधारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकारमा जुनसुकै सांसद मुख्यमन्त्री बन्छन्। त्यस्तोमा पार्टीको ह्वीपसमेत नलाग्ने भएकाले सांसदहरूले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्छन्।
गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका आङ्बोले पनि हस्ताक्षर बुझाएका छन्। तर, आवश्यक बहुमत उनको पक्षमा पुगेको छैन। उनले कोइराला समूहका सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। त्यो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै कोइराला समूहका ८ जना सांसदले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पत्र बुझाइसकेका छन्।
