इमरान खान पक्षधर सांसदका यी हुन् विकल्प

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रारम्भिक मतपरिणाम अनुसार हिजो (अक्टोबर ८) आम निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी हुँदैछन्। तीमध्ये अधिकांशलाई इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) को समर्थन छ।

हालसम्म करिब ६० स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेसनल एसेम्बली (पाकिस्तानी संसद) सिट जितेका छन्। तेहरिक-ए-इन्साफका अध्यक्ष ब्यारिस्टर गौहर अली खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लतिफ खोसा, पूर्व राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष असद कैसर र पार्टी सदस्य अली अमीन गंडापुरले चुनाव जितिसकेका छन्।

यसबाहेक, तेहरिक-ए-इन्साफले समर्थन गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले खैबर पख्तुनख्वा विधानसभामा ठूलो बहुमत पाउने देखिन्छ।

पञ्जाव विधानसभामा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नवाज शरीफको मुस्लिम लिगलाई कडा टक्कर दिँदै ५० भन्दा बढी सिट जितेका छन्। मतपरिणाम प्राप्त हुने क्रम जारी छ।

निर्वाचन आयोगले इमरान खानको पार्टी तहरीक-ए-इन्साफको पार्टी भित्रको चुनाव रद्द गरेको थियो। उनको चुनावी चिन्ह ‘बल्ला’लाई पनि रद्द गरिएको थियो।

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। यही कारणले गर्दा पीटीआईका उम्मेदवारहरूले पार्टी चिन्हमा नभई स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका छन्।

पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विकल्प के छ?
निर्वाचन ऐनलाई उद्धृत गर्दै विश्लेषकहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन कानुनी रूपमा आवश्यक नरहेको बताउँछन्। अर्थात् उनीहरूले चाहेमा राष्ट्रिय वा प्रदेश सभामा स्वतन्त्र रूपमा रहन सक्छन्।

तर, उनीहरु विभिन्न कारणले राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने अपेक्षा गरिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक रफिउल्लाह कक्कडका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारको राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य आफ्नो राजनीतिक करियर निर्माण गर्ने, आफूलाई राजनीतिक विचारधारासँग जोड्ने वा संसदमा बढी सक्रिय भूमिका खेल्ने हुनसक्छ।

कक्कडका अनुसार स्वतन्त्रको हैसियतमा विजयी भएका सांसदलाई दल चुन्नका लागि तीन दिन हुनेछ। उनले निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह दिइएको दलमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै प्रवेश गर्न पाउने बताए।

रफिउल्लाह काकर भन्छन्, ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ अब सक्रिय छैन, त्यसैले यी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका लागि कुन पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु ठूलो चुनौती हुनेछ।’

चुनावअघि तहरीक-ए-इन्साफका नेताहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न सक्ने संकेत गरेका थिए।

पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले केही घण्टा ढिलो गरी देशमा भएको आम निर्वाचनको नतिजा घोषणा गर्न थालेको थियो।

हालसम्मको अनौपचारिक नतिजा अनुसार खैबर पख्तुनख्वामा पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ, पञ्जाबमा मुस्लिम लिग–एन र सिन्धमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी अगाडि छ।

खैबर पख्तुनख्वामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको आश्चर्यजनक सफलतापछि उनीहरूलाई दुई प्रमुख दलबाट सहभागी हुने अफर आइरहेका छन्।

बिलावल भुट्टो जरदारीले यी उम्मेदवारहरूलाई पिपुल्स पार्टीमा प्रवेश गर्न आमन्त्रित गरेका छन्। पाकिस्तान मुस्लिम लिग-एनले पनि आफ्नो पार्टीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार समावेश गर्न कुनै समस्या नभएको बताएको छ।

यस विषयमा रफिउल्लाह कक्कडले दुई वटा अवस्था आउन सक्ने बताए।

उनी भन्छन्, ‘यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पीटीआईमा सामेल हुन अनुमति दिनुपर्छ। दोस्रो, यदि उनीहरूले चाहेमा पीपुल्स पार्टी र एउटा सानो पार्टीसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन सक्छन्।’

राजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार अहिले पाकिस्तान ‘खण्डित जनादेश’तर्फ अघि बढिरहेको छ।

उनले भने, ‘उत्तरी पञ्जाबमा पीएमएल-एनले जित्ने देखिएको छ भने मध्य पञ्जावमा हार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पञ्जाव प्रान्तमा पीएमएल-एनका ८० सदस्यले जित्ने सम्भावना छ, जबकि पीपुल्स पार्टीका ५० वा ५५ सदस्यहरू हुने सम्भावना छ। सफल। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो पार्टीको संख्या बढाउन मद्दत गर्न सक्छन्।”

पूर्वप्रधानमन्त्री र मुस्लिम लिग-एन नेता नवाज शरीफ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन क्षेत्र मा पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग पराजित भएका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार शहजाद मोहम्मद घस्तास्प खानले नवाज शरिफलाई राष्ट्रिय सभा क्षेत्र एनए-१५ मनसेरामा ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका छन्।

नवाज शरिफ लाहोरको नेशनल एसेम्ब्ली निर्वाचन क्षेत्र १३० बाट मुस्लिम लिगका उम्मेदवार थिए जहाँ उनी विजयी भएका थिए।

के स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मिलेर प्रधानमन्त्री छान्न सक्छन्?
के स्वतन्त्र उम्मदेवारले कुनै पनि दलमा सामेल नभई आफ्नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन् त? रफिउल्लाह कक्कड भन्छन्- त्यसो गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।

२६६ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १३४ सिट पुर्‍याउने पक्षले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ।

तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नै प्रधानमन्त्री छान्नु व्यावहारिक नरहेको उनको भनाइ छ। तर कानुनमा यसबारे बन्देज भने छैन।

बीबीसी