बालुवाटार जग्गा प्रकरण : बिहीबार फैसला सुनाउने तयारी

काठमाडौँ- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार फैसला सुनाउने तयारी गरिएको छ।

बुधबार नै फैसला सुनाउने तयारी गरिएपनि समय अभावका कारण बिहीबारका लागि सारिएको विशेष अदालतले जानकारी दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा यो मुद्दामा माघ २ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदै आएको छ। इजलासले सुनुवाइ सकेर फैसला सुनाउने तयारी गरेको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको कागजात कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पुर्‍याएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा पूर्प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि उनीहरूले बयान भने दिएका थिए।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

नेपाल सरकारकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। यसमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै नक्कली मोही खडा भएको आरोप छ। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना भएको विषय बाहिरिएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले विगतमा पशुपति टिकिन्छा गुठी नै नरहेको र पछि गएर जग्गा कब्जा गर्ने मनाशयले नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी लगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा बनाएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठलगायत मुछिए।

ललिता निवासकै सरकारी जग्गा निजीकरण गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा पछि पुन: नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि अनुसन्धान गरेको थियो।

सीआईबीको अध्ययन/अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ।

पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहितलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

सीआईबी अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पटकपटक ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अवैधानिक काम भएको उल्लेख छ।

डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्‌बाट यो प्रकरणमा निर्णय भएकाले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नपर्ने माग सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका बेला उठेको थियो।

तर सीआईबीले उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याईकनै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको थियो। त्यही बेला चर्को दबाबका कारण सीआईबी बयान लिने निचोडमा पुगेको थियो।

दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारका घटक हुन्। नेपाल नेकपा एसका अध्यक्ष छन् भने भट्टराई नेसपाका अध्यक्ष हुन्। शक्तिको आडमा दुई पूर्वप्रमलाई जोगाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। बयान लिइएपनि दुवै जना पूर्वप्रमलाई साझीका रूपमा मात्र बयान लिइएको तर मुद्दामा प्रतिवादी भने बनाइएको छैन।

सीआईबीको अनुसन्धानमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चार पटक गरिको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका कारण उनीहरू विवादित बनेका हुन्। २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ (भट्टराई सरकार) गते मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यी चार निर्णय भएका बेलामा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

२०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल २०६७ माघ २३ गतेसम्म पदमा थिए। उनका पालामा तीन वटा क्याबिनेट बैठकमा ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो। यस्तै भट्टराई २०६८ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई २०६९ चैत १ गतेसम्म पदमा रहेका थिए। उनका पालामा ललिता एक क्याबिनेट बैठकले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।

सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा २०८० भदौ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ५७ दिनसम्म ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा अनुसन्धान गरेर सोही कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो । तर, ललिता निवासमा ‘संगठित कसुर’ आकर्षित नहुने भन्दे सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘लिखत कीर्ते’को कसुरमा मात्र सजाय र जरिमाना गर्न मागदाबी गरिएको छ।