बालकुमारी घटना : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारले बनायो अर्को समिति

काठमाडौँ– ललितपुरको बालकुमारीमा गत पुस १३ गते दुईजना युवकको ज्यान जानेगरी भएको घटना जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारले अर्को समिति बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सदस्य रहेको दुई सदस्यीय समिति बनाएको हो।

दुई जना मन्त्री सम्मिलित उक्त अध्ययन समितिलाई जाँचबुझ आयोगको उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आगामी फागुन २० गतेभित्र आवश्यक सिफारिस गर्ने म्यान्डेट दिएको छ।

‘बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ आयोगबाट जुन प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ, अब दुई सदस्यीय समितिले यसको अध्ययन गर्ने छ। समितिले फागुन २० गतेसम्म जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

बालकुमारी घटनाबारे सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले गत फागुन ४ गते उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेद बुझाएको थियो । जसमा बालकुमारी घटनाको मुख्य दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई देखाएको थियो।

बालकुमारी क्षेत्रमा युवाहरूको प्रदर्शन भइरहेका बेला भौतिकमन्त्री सरकारी गाडीमा सवार भएर गएकै कारण दुईजना युवकको ज्यान जाने गरी घटना हुन पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको थियो ।

बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखामा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। घटनामा प्रहरीका ललितपुरका डीएसपी उमेश लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बोधराज दनुवारको पनि मुख्य कमजोरी आयोगले देखाएको थियो।

उक्त घटनाको जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र राय, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्ले) पुस १६ मा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालसम्बन्धी विवादलाई लिएर सर्लाहीको बरथवामा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका जयशंकर साहको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको म्याद फागुन मसान्त थप गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।