न्यायपालिकाको घरमा कार्यपालिका पुग्दा किन विवाद?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधबार राति नयाँदिल्लीस्थित प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवजन (डीवाई) चन्द्रचुडको घरमा गणेशपूजामा सहभागी भए।

मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडसँगको तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूडजी यांच्याको निवासमा गणेशपूजामा सामेल भइयो। भगवान श्रीगणेशले सुख, समृद्धि र आरोग्य प्रदान गरून्।’

प्रधानन्यायाधीशको घरमा प्रधानमन्त्री पुगेको विषय यतिबेला विवादित बनेको छ। भारतको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलगअलग हुने भएकाले प्रधानमन्त्री त्यसरी प्रधानन्यायाधीशको घर जानु गलत भएको भन्दै आलोचना र उक्त विषय उनीहरूको स्वतन्त्रता भएको भन्दै समर्थनमा धेरै व्यक्तिले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यन्त दवेले प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो घरमा निम्तो दिनु र प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु दुवै गलत भएको बताएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतकै अर्की वरिष्ठ वकिल पिङ्की आनन्द भने प्रधानन्यायाधीशको घरमा प्रधानमन्त्री जानुलाई राम्रो उदाहरण मान्छिन्।

भारतमा प्रसिद्धि कमाएकी वकिल इन्दिरा जयसिंहले ‘एक्स’मा लेखेकी छिन्, ‘भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले कार्यपालिका र न्यापालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा अब विश्वास सकिएको छ।’

इन्दिरा जयसिंहले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन (एससीबीए)ले यसको आलोचना गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड नोभेम्बर १० तारिकमा अवकाश पाउँदैछन्। यस बीचमा उनले धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गरेका छन्।

न्यायिक जवाफदेहिता र सुधारका लागि अभियान (सीजेएआर) ले पनि प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडको घरमा प्रधानमन्त्री मोदी पुगेको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

‘संविधानको रक्षा गर्ने र डर ​​र पक्षपातबिन न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व न्यायपालिकाको हो। यसलाई कार्यपालिकाबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहन दिनुपर्छ,’ वकिलहरूको समूहले विज्ञप्तिमा भनेको छ। तर सीजेएआरले गरेको आपत्तिलाई धेरैले सही ठानिरहेका छैनन्।

शिवसेनाको शिन्दे गुटका राज्यसभा सांसद मिलिन्द देवराले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानन्यायाधीशको निवासमा गणपति आरतीका लागि पुग्दा गरिएका टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छन्। फैसला आफ्नो पक्षमा हुँदा विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वसनीयता बढेको भन्दै प्रशंशा गर्छन्। तर फैसला आफ्नो विपक्षमा आए न्यायपालिकाले विश्वसनीयता गुमाएको आरोप लगाउँछन्। सर्वोच्च अदालतमाथि यस किसिमको निराधार आरोप लगाउनु खतरनाक उदाहरण हो,’ उनले भनेका छन्।

शिवसेनाका उद्धव ठाकरे गुटका नेता सञ्जय राउतले गणपति पर्वमा मानिसहरु एकअर्काको घरमा जानु सामान्य हो भन्ने भए प्रधानमन्त्री मोदी अहिलेसम्म कति घरमा पुगेका छन् भनेर प्रश्न गरेका छन्।

‘संविधान पालना गर्नेहरूले राजनीतिक नेताहरूलाई यसरी भेटेकोमा हामीलाई आशंका छ। सर्वोच्च अदालतमा महाराष्ट्र सरकारको मुद्दामा सुनुवाई चलिरहेको छ। उक्त मुद्दाको एक पक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुन्। मुद्दा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नै प्रधानन्यायाधीशको घरमा पुगेपछि प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा न्याय गर्न सक्लान्? हामीलाई तारेखका तारेख छन्। उनले यस्ता मामलाबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ।’

महाराष्ट्रमा शिवसेना र एनसीपी विभाजित भएपछि शिन्दे सरकार गठन भएको थियो। यसको वैधतासँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

अबको केही समयपछि नै महाराष्ट्रमा विधानसभाको चुनाव हुन लागेको छ। त्यहाँ १० दिनसम्म गणेशपूजा भव्यताका साथ मनाइन्छ। यो पर्व देशभरका विभिन्न स्थानमा बस्ने महाराष्ट्रका जनताबाहेक भारतभर मनाइन्छ।

भाजपाका प्रवक्ता शहजाद पूनावालाले सञ्जय राउतको आरोपको जवाफ फर्काएका छन्। केजी बालाकृष्णन सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको इफ्तारमा सहभागी भएको दाबी गरेका छन्।

बार काउन्सिल अफ इन्डियाका चेयरम्यानसमेत रहेका बीजेपीका राज्यसभा सांसद मननकुमार मिश्रले पनि यो विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जसले यस्तो कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरू सबैलाई थाहा छ कि यस (मोदी र चन्द्रचुडको भेट)ले फैसलामा कुनै असर पार्दैन। यो एक धार्मिक कार्यक्रम थियो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पूजाबाहेक कुनै मिटिङ गरेका भए उक्त कुरा त गोप्य रहन्थ्यो नि!’

यसै विषयमा बीजेपी नेता संबित पात्राले पत्रकार सम्मेलन गरेर विपक्षी दलहरूलाई निशाना बनाएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्दा तपाईलाई आपत्ति हुन्छ। के लोकतन्त्रका दुई स्तम्भले एकअर्काप्रति दुश्मनी साँध्नुपर्ने हो? हात मिलाउनु हुँदैन र?’

सम्बित पात्राले पनि मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको इफ्तारमा उपस्थित भएको दाबी गरेका छन्। यहो मेसोमा उनले राहुल गान्धीको विदेशयात्राका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। र प्रतिपक्षलाई कयौँ प्रश्नले घेरेका पनि छन्।

जानेमानेका वकिल प्रशान्त भूषणले पनि प्रधानन्यायाधीशको घरमा भएको गणेशपूजामा मोदी सहभागी हुनुलाई न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताविपरीत हुने उल्लेख गरेका छन्।

‘कुनै निजी कामका लागि प्रधानन्त्री प्रधानन्यायाधीशको घरसम्म पुग्नु प्रधानमन्त्रीका लागि पूरापूर अनुचित हो। कुनै धार्मिक कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्नु पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीका लागि उचित कुरा होइन,’ उनले भनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल दुष्यन्त दवेका अनुसार न्यायाधीश वेंकटचालयले आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीशहरूले पालना गर्नुपर्ने’आचारसंहिता’ बनाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सबै न्यायाधीशले यसलाई पालना गर्नुपर्नेछ।’

एमएन वेंकटचलैया सन् १९९३-९४ मा भारतका प्रधानन्यायाधीश थिए। दवेका अनुसार मनमोहन सिंहको निवासमा भएको इफ्तार कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम थियो। सबैलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। तर यसरी निजी कार्यक्रमका लागि प्रधानन्यायाधीशको घरसम्म प्रधानमन्त्री गएका थिएनन्।

दुष्यन्त दवेका अनुसार चन्द्रचूडका बुबा पनि भारतका प्रधानन्यायाधीश थिए। उनले कहिल्यै त्यसो गरेनन्। न्यायपालिकाले निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका साथ न्याय गर्नुपर्छ र न्याय भइरहेको देखिनुपर्छ भन्ने दवेको मान्यता छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका पिता वाईवी चन्द्रचूड सन् १९७८ देखि भारतका प्रधानन्यायाधीश थिए।

भाजपामा प्रवेश गरेकी वरिष्ठ वकिल पिंकी आनन्द न्यायाधीशका लागि त्यस्तो कुनै ‘आचारसंहिता’ नभएको दाबी गर्छिन्।

पिंकीका अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश विभिन्न समारोहमा भेटिरहेका हुन्छन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्री गणेशपूजामा सहभागी हुन प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा पुगेका हुन्। त्यो उनको निजी घर होइन। तसर्थ यो पनि सार्वजनिक भेटघाट नै थियो भन्ने पिंकीको दाबी छ।

‘यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतमा आएनन्। तर मोदी आएर मानिसहरूलाई भेटेका थिए। यसअघि नभएको कुरा अब पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हुँदैन। प्रधानन्यायाधीशको घरसम्म प्रधानमन्त्री जानु राम्रो कुरा हो,’ उनको दाबी छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यन्त दवेका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका पीएन भगवतीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको थियो। यसपछि ठूलो विवाद सुरु भएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश भगवतीले सन् १९८० मा इन्दिरालाई पत्र लेख्दै चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिँदै पत्र लेखेकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निम्तो र प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको निवासमा आउनु दुवै काम गलत भएको दुष्यन्त दवेको धारणा छ। यसका साथै फोटो खिचेर झन् बढी फैलाउनु अझ गलत भएको उनको भनाइ छ।

दवे भन्छन्- प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुअघि एक हजार पटक सोच्नु पर्नेथियो।

–बीबीसी हिन्दीबाट