राजसंस्थाबारे ठूला दलको अभिव्यक्ति लोकतन्त्र विपरीत छ : शिशिर खनाल [अन्तर्वार्ता]

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहकेा शिशिर खनाल पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सांसद खनाल पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको प्रमुख उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुअघि उनी दूरदराजमा शिक्षाको स्तर उकास्न उनले ‘टिच फर नेपाल’ संस्थापना गरेका थिए।

अमेरिकाको ब्रिजपोर्ट विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक र सामाजिक नीतिमा स्नातकोत्तर सांसद शिशिर खनालसँग समग्र राजनीतिक परिदृश्य, रास्वपा रणनीतिलगायतका विषयमा राससका सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

युवा पलायन रोक्न के गर्नुपर्ला?
झण्डै २५ वर्ष जति भयो, नेपालको युवा शक्ति विदेशिने क्रम सुरु भएको। यसलाई दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ। पहिलो गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति युवा शक्ति विदेश जाने गरेको देखिन्छ। यो सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने होभने पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘नोअपजेक्सन लेटर’ ९एनओसी० निकालेको देखिन्छ। ती विद्यार्थीको मुख्य गुनासो भनेको नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भएन भन्ने हो। शिक्षाको समयतालिका छैन। परीक्षा दिएको दुई/तीन वर्षसम्म पनि नतिजा आउँदैन। यो शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको विश्वद्यिालयको सुधारको विषय छ।

विश्वविद्यालयसँग जोडिएका सामान्य कुरा छन्। जस्तोः समयसीमा, क्यालेण्डर, परीक्षा र रिजल्टसँग जोडिएका विषय छन्। सामान्य विषयबाट नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को युवा पलायनको ठूलो कारण रोजगारीको समस्या हो। यो समस्या समाधानका लागि देशको आर्थिक अवस्था सुधार नै हो। हाम्रो पार्टीको मूल एजेण्डा पनि देशको आर्थिक विकास हो। हामीले सधैँ व्यवस्था परिवर्तन लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। तर अब अवस्था परिवर्तन र आर्थिक रुपान्तरणमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारले कृृषि, पर्यटन र प्रविधिको क्षेत्रमा अलिकति नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशी लगानीको ढोका पनि खुला गर्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ। मुख्यगरी नीतिगत सुधारमा काम गर्नुपर्छ।

राजसंस्थावादीहरूको पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
आफ्ना विषय शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाउनु लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यता हो। आफूले उठाएका मुद्दालाई जनमतमार्फत स्थापित गर्छु भन्न पाउनुपर्छ। देशको पाँचौँ ठूलो दल नै राजसंस्थाको पक्षमा लागिरहेको छ। तर राजसंस्थाबारे ठूला राजनीतिक लदहरूले दिएको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको विपरीत छ। यद्यपि आफ्ना माग राख्दै गर्दा अराजक गतिविधि गर्नु हुँदैन। हिंसाका गतिविधि गर्नु कुनै पनि हिसाबमा सही होइन।

सुशासनका लागि तपाईँको सुझाव के छ?
सुशासनको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको सत्तामा जाने प्रमुख ध्यान नै विभिन्न सरकारी निकायमा हुने किनबेच हो जस्तो लाग्छ। नेपाल प्रहरी, न्यायालय, विभिन्न आयोगको नियुक्ति र राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म हुने नियुक्तिमा पनि विभिन्न स्वार्थले काम गरेको छ। अस्ति भर्खरै एक जना पूर्वमन्त्रीज्यूले पनि संसदीय समितिको बैठकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगमलगायत हरेक खालका नियुक्तिमा किनबेच हुन थालेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। सरकारले नियुक्ति गर्दा ‘मेरिट’का आधारमा हुनुपर्छ। करोडौँकरोड कसले दिन्छ भनेर भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा क्षमताका आधारमा नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव छ। यो अहिलेको होइन, जहिलेको सरकारले पनि त्यसो गरेको देखिन्छ। यो नहटेसम्म सुशासन आउँदैन।

संसद्‍मा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो?
संसद्को मुख्य काम भनेको कानुन बनाउने हो। तर मेरो अनुभवमा सरकारको अलि बढी भूमिका हुँदा सांसदको भूमिका ओझेलमा परेको जस्तो लागेको छ। सरकार आफैँले अध्यादेशमार्फत विधेयकहरू ल्याउन थालेको छ। मैले संसद्प्रति जुन अपेक्षा राखेको थिएँ, त्यो अपेक्षा कम मात्र पूरा भएको पाएको छ। संविधानमा भएको सङ्घीयता, गणतन्त्र, निर्वाचन र समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। तर जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो अनुरुप कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन। संरचनागत हिसाबले संविधान अगाडि बढेको देखिए पनि मूल आशय र स्प्रिटका हिसाबले धेरै काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। जस्तोः सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन बन्न सकेको छैन। दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउने कानुन बन्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकार खारेजीको कुरा पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ। सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो। स्वाभाविक रूपमा थुप्रै पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ।

स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउने कानुन बन्न सकेको छैन। संविधानमा शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि शिक्षासम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन। कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन पनि आउन सकेको छैन। सांसदले संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशको समग्र समसामयिक विषय उठाउँदै आएका छन्। हामीले पनि ती विषयलाई संसद्‍मा प्रवेश गराएकै छौँ। तर सरकारले ती विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। प्रतिफल दिने विषयमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि सरकारले संसद्‍मा उठेका विषयमा जवाफसमेत दिएको देखिँदैन। राष्ट्रियस्तरको एकदम ठूलो मुद्दालाई लिएर प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गरेको खण्डमा सरकार अलिकति जवाफदेही बनेको जस्तो देखिन्छ। तर अन्य विषयलाई बेवास्ता गरेको छ। बरु जनताका सवाललाई लिएर मन्त्रीसमक्ष राखेको खण्डमा पूरा हुन सक्ला तर संसद्‍मा बोलेर सरकारले सुन्दैन।

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ?
संविधान संशोधनको विषय अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माणसँगै सबै राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय उठाएका छौँ। प्रदेश सरकार खारेजीको कुरा पनि हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको छ। सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको हो। स्वाभाविक रूपमा थुप्रै पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ। जनताको अभिमत लिएर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ होला?
सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने ढङ्गले आवश्यक कानुन चाँडो बनाउनुपर्ने हुन्छ। धेरै कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने छ। संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अधिकार दिएको छ। तर त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नेगरी कानुन बन्न नसकेको यर्थाथ हो। त्यसैले पहिलो काम भनेको अहिलेको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको मानसिकतालाई सुधार गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको भावना अनुरुप कानुन बन्नुपर्छ। संविधानअनुसार नै अझै ४० वटा कानुन छिटो बनाउनुपर्ने छ। ती कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको खासै ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन।

तपाईँको पार्टीको अबको योजना के छ?
रास्वपा अहिले मूल रूपमा सङ्गठन विस्तारमा रहेको छ। हाम्रो पहिलो तयारी महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ। त्यसका लागि वडाबाट हामीले काम गर्दै आएका छौँ। पार्टीको अधिवेशन टुङ्गो लगाएर आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने योजना छ।

अबको तपाईँको भूमिका के छ?
मेरो भूमिका भनेको कानुन बनाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो। रास्वपाका सांसदहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पनि हरेक कानुनलाई ‘अपडेट’ गर्ने काम गर्दै आएका छन्। हामीले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष र दफावार छलफलमा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएका छौँ। कानुनलाई जनपक्षीय बनाउने कुरामा रास्वपाका सांसदले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। त्यो बाहेक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दालाई उठाउँदै आएका छौँ। जस्तोः सार्वजनिक जग्गाको विषय उठाएपछि समाधानमा गएको छ। रिङरोड, खानेपानीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विषयलाई पनि उठाउँदै आएको छु।