शिक्षक आन्दोलन रोक्न बालुवाटार पनि असफल, सशक्त बनाउने मोडमा महासंघ

काठमाडौँ- शिक्षक आन्दोलन रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास पनि विफल बनेको छ। शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफल पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएपछि आन्दोलन जारी रहने भएको हो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलन रोकेर काममा फर्कन आग्रह गरेका थिए। तर महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा ऐनको ग्यारेन्टी नभएसम्मका लागि आन्दोलनका कुनै पनि स्वरूप परिवर्तन गर्न तयार नभएपछि शिक्षक आन्दोलन १८औँ दिनमा प्रवेश गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन रोक्न नसकिने जवाफ दिएर आफूहरू बालुवाटारबाट बाहिरिएको बताए। बालुवाटार छलफलमा महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुपर्नेलगायत माग राखेर महासङ्घ चैत २० गतेयता काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छ। ऐनको ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र आफूहरू सम्बन्धित विद्यालयमा फर्कने उनीहरुको अडान छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए। तर त्यसले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल भएको हो।

विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि वैशाख २ को क्याबिनेट बैठकले वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले पनि शिक्षक आश्वस्त हुन नसकेपछि सरकारले प्रयास गरेको भएपनि सरकारको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव नआएको महासंघको भनाइ छ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा अन्यौलमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षक प्रतिनिधिबीच बालुवाटारमा दुई घण्टासम्म छलफल भएको थियो। शिक्षकहरूले अडान नछोडेपछि शिक्षा ऐनका विषयमा संसदीय प्रक्रिया बुझेर फेरि छलफलमा बोलाउने भनिएको छ।

‘प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूका माग पूरा हुन्छ भन्नु भएको छ। आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गरिदिनुस् भन्नुभयो,’ सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी हुने ग्यारेन्टी नभएपछि आन्दोलन रोक्ने कुरा भएन। आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउछौँ।’

वैशाख ३ गते सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि शिक्षकहरू आक्रोशित छन्। यस्तै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर राजतन्त्र फर्काउन खोजेको आक्षेप लगाएपछि उनीहरू थप आक्रामक बनेका छन्। सरकारी रवैयाले आफूहरूलाई निराश बनाउने काम मात्र गरेको सुवेदीको भनाइ छ।