नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- आईपीओ स्वीकृतिका लागि ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले गुनासो गरेपछि अख्तियारले यो विषयमा चासो दिएको छ।
आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन घुसका रूपमा दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बताउन थालेपछि अख्तियारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग बयान लिएको हो। अख्तियार टोलीले सेबोनका कार्यालयका कागजात पनि लिएर गएको बताइएको छ।
अख्तियारले मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग बयान लिएको थियो।
अख्तियार टोलीले ५ घण्टासम्म सेबोनमा बसेर बयान लिएको थियो। मंगलबार सेबोनका पदाधिकारीलाई बोलाएरै सोधपुछ गरिएको बताइएको छ।
सेबोनमा आईपीओ निष्कासनको पालो कुरेर बसेका कम्पनीहरू ७५ पुगेका छन्।
लामो समयदेखि पाइपलाइनमा बसेका कम्पनीहरू आईपीओका लागि अल्झाएर राखिएको आरोप बोर्डमाथि छ।
बैंकिङ ठगीबाट बच्न तिहारमा अपनाउनुपर्ने सावधानी
हेटौँडामा तिहारलक्षित मेला, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड
तिहारमा पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? आम्दानी र खर्च सन्तुलित राख्ने ७ उपाय
तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विशेष तयारी
जाइकाले सुरु गर्यो वीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
