प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

मुलुकको जलविद्युत्‌ लामो समयदेखि सम्भावनाको चर्चा र उपलब्धिको प्रतीक्षाबीच अल्झिएको क्षेत्र हो। हजारौँ नदी, खोलानाला र जलस्रोतले भरिपूर्ण देश भएर पनि हामीले आफ्नो ऊर्जा सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन सकेका छैनौँ।

कहिले नीतिगत अस्थिरता, कहिले लगानीको अभाव, कहिले विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) मा अवरोध त कहिले प्रसारण पूर्वाधारको कमजोरीले जलविद्युत्‌ विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन।

तर, अहिले परिस्थिति बदलिँदै गएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य विद्युत्‌ उत्पादनको संख्यात्मक योजना मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने राष्ट्रिय अवसर पनि हो। यसका लागि उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत्‌ व्यापारलाई समान प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

लक्ष्य घोषणा गर्नु र हासिल गर्नु फरक विषय हुन्। आयोजनाको लाइसेन्स जारी हुँदैमा विद्युत्‌ उत्पादन हुँदैन।

नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्र अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। दशकौँदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत्‌ व्यापारको खुलापन र प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारणजस्ता मागमा सरकारले सकारात्मक निर्णय लिन थालेको छ। यी निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सके नेपालका लागि ऊर्जा विकासको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ।

चर्चा धेरै भयो, अब परिणाम देखाउने बेला

यहाँ जलविद्युत्‌ सम्भावनाबारे विगतदेखि नै विभिन्न अध्ययन र बहस हुँदै आएका छन्। कुनै समय प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने भनियो भने पछिल्ला अध्ययनले सम्भाव्यतालाई अझ फराकिलो बनाएका छन्। यही सम्भावनालाई विश्वास गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो पुँजी, श्रम र सीप लगानी गर्दै जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो।

 दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा सडक, पहुँचमार्ग, विद्युत्‌गृह र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर जलविद्युत्‌ विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम उठाएको छ। उत्पादनको तयारी भइरहँदा प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको छ।

राज्यले पनि विभिन्न चरणमा झण्डै ६० देखि ६१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरिसकेको छ। सरकारले पहिले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिले त्यसलाई बढाएर ३० हजार मेगावाट पुर्याएको छ।

तर, लक्ष्य घोषणा गर्नु र हासिल गर्नु फरक विषय हुन्। आयोजनाको लाइसेन्स जारी हुँदैमा विद्युत्‌ उत्पादन हुँदैन। त्यसका लागि ठूलो लगानी, पीपीए, निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार र बजार सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। अब हामीले सम्भावनाको चर्चा गरेर मात्र बस्ने होइन, उत्पादन भएको विद्युत्‌लाई बजारसम्म पुर्याउन सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र, बिजुली पुर्याउने बाटो खोइ?

जलविद्युत्‌ विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जोखिम उठाएको छ। दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा सडक, पहुँचमार्ग, विद्युत्‌गृह र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर निजी प्रवर्द्धकहरूले आयोजना अघि बढाएका छन्। उत्पादनको तयारी भइरहँदा प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको छ।

अर्कोतर्फ, वि.सं. २०७५ सालदेखि पीपीए प्रक्रिया रोकिँदा वा सुस्त हुँदा धेरै आयोजना अन्योलमा परे। नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा सकिएको र लेउ र तिर (टेक एन्ड पे) व्यवस्थासम्बन्धी जटिलताका कारण निजी क्षेत्रका धेरै प्रवर्द्धकले वर्षौँसम्म आफ्नो लगानीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकेनन्।

सरकारले विद्युत्‌ उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिने तर उत्पादित विद्युत्‌ प्रसारण गर्ने पूर्वाधार निर्माण नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले कसरी काम गर्ने?

प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत्‌ खेर जाने अवस्था आउनु भनेको एउटा आयोजनाको मात्र क्षति होइन। त्यसले बैंकको लगानी, लगानीकर्ताको विश्वास, राज्यको राजस्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबैलाई असर गर्छ। त्यसैले उत्पादन र प्रसारणलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने पुरानो सोच अब परिवर्तन हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र व्यापारको ढोका खोल्नु ऐतिहासिक कदम

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष तीनवटा महत्त्वपूर्ण माग राख्दै आएको थियो। पहिलो, निजी क्षेत्रलाई आफ्नै आयोजनासँग सम्बन्धित प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिनुपर्छ। दोस्रो, विद्युत्‌ प्राधिकरणले खरिद नगरेको विद्युत्‌ निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। तेस्रो, प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ह्विलिङ शुल्क पारदर्शी र वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ।

विद्युत्‌ व्यापारलाई व्यवस्थित र कानुनी रूपमा अघि बढाउन विद्युत्‌सम्बन्धी कानुनको संशोधन आवश्यक छ।

यी तीनवटै विषय ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थिए। पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, विद्युत्‌ व्यापारको बाटो खुला गर्ने र प्राधिकरणको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेबापत प्रतियुनिट ५७ पैसा ह्विलिङ शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

यी निर्णयले निजी क्षेत्रको वर्षौँदेखिको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। विशेषगरी विद्युत्‌ व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नेपालको ऊर्जा बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील बनाउन सहयोग गर्नेछ।

अब निजी क्षेत्रले आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरेर प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ। त्यस्तै, आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर भारत र बंगलादेशजस्ता बजारमा विद्युत्‌ बिक्री गर्ने अवसर पनि विस्तार हुनेछ।

आशयपत्र अन्तिम गन्तव्य होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशको तयारी

विद्युत्‌ व्यापारलाई व्यवस्थित र कानुनी रूपमा अघि बढाउन विद्युत्‌सम्बन्धी कानुनको संशोधन आवश्यक छ। संसद्मा विचाराधीन विद्युत्‌ विधेयक पारित भएपछि यस क्षेत्रले थप स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त गर्नेछ। कानुन पारित नहुँदासम्म सम्पूर्ण तयारी रोक्नु उचित हुँदैन।

त्यसैले सरकारले तत्कालका लागि आशयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसलाई अन्तिम व्यापारिक अनुमतिपत्रका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो त आवश्यक तयारी पूरा गरी औपचारिक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढ्ने प्रारम्भिक आधार हो।

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले अब भारत र बंगलादेशमा व्यापारिक साझेदार खोज्नुपर्छ। बजारको माग, मूल्य, खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक आवश्यकता र व्यापारिक जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। आवश्यक सफ्टवेयर, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्छ।

यसले नेपालमा विद्युत्‌ व्यापारलाई केवल सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा सीमित नराखी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको दायरामा ल्याउनेछ। अहिलेसम्म १५–१६ वटा कम्पनीले आशयपत्रका लागि आवेदन दिनु पनि निजी क्षेत्रको उत्साह र चासोको संकेत हो।

६ खर्बको पूर्वाधारमा निजी पुँजी परिचालनको अवसर

३० हजार मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक अनुमानअनुसार झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ। यति ठूलो लगानी सरकारले वा विद्युत्‌ प्राधिकरणले मात्र जुटाउन सहज छैन।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। निजी लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सके प्रसारण पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सक्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले राज्यको वित्तीय भार र जोखिम बाँडफाँड गर्न मद्दत गर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विद्युत्‌ उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण र व्यापारमा समेत लगानी गर्न सक्ने वातावरण देखे भने उनीहरूको आकर्षण बढ्नेछ।

अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। वर्षौँसम्म लाइसेन्स लिएर आयोजना अघि नबढाउने, बजार सुनिश्चित नगर्ने र अनुमतिपत्रलाई सम्पत्तिका रूपमा मात्र राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

नेपालले भारत र बंगलादेशको विशाल ऊर्जा बजारसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पनि यहीँबाट सिर्जना हुन्छ।

अब निजी क्षेत्रको पनि अग्निपरीक्षा

नीतिगत निर्णय हुनु आफैँमा उपलब्धि हो, तर त्यसको वास्तविक मूल्य कार्यान्वयनबाट मात्र देखिन्छ। वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, निर्माण अनुमति तथा प्रशासनिक झन्झट अझै पनि ऊर्जा आयोजनाका प्रमुख चुनौती हुन्।

त्यसैगरी, विद्युत्‌ विधेयकलाई छिटो पारित गरी व्यापारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। कोभिड महामारी तथा बाढीपहिरोका कारण प्रभावित भएका आयोजनाहरूको व्यवसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) म्यादसम्बन्धी समस्या समाधान गरी रुग्ण आयोजनालाई पुनः सञ्चालनयोग्य बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। वर्षौँसम्म लाइसेन्स लिएर आयोजना अघि नबढाउने, बजार सुनिश्चित नगर्ने र अनुमतिपत्रलाई सम्पत्तिका रूपमा मात्र राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

हामीसँग पानी छ, सम्भावना छ, लगानी गर्ने निजी क्षेत्र छ र नजिकै विशाल ऊर्जा बजार पनि छ। अब आवश्यक छ त केवल स्पष्ट नीति, दृढ कार्यान्वयन र परिणाम दिने प्रतिबद्धता।

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्दै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने, लगानी जुटाउने र आवश्यक प्राविधिक तयारी गर्ने काममा वास्तविक परिणाम देखाउनुपर्छ।

अन्ततः नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसर अहिले हाम्रो सामु छ। सरकारले निजी क्षेत्रका लागि प्रसारण र विद्युत्‌ व्यापारको ढोका खोल्नु सकारात्मक नीतिगत परिवर्तन हो। अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, विद्युत्‌ प्राधिकरण, निजी प्रवर्द्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।

राज्य र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, राष्ट्रिय समृद्धिका साझेदार हुन्। सरकारले स्पष्ट नीति, सहज प्रशासन र आवश्यक पूर्वाधारको वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्रले पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन र बजारको क्षमता परिचालन गर्न सक्छ।

नेपालले अब जलविद्युत्‌को सम्भावना बेचेर मात्र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। उत्पादन गर्नुपर्छ, प्रसारण गर्नुपर्छ र विद्युत्‌लाई देशभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नुपर्छ।

हामीसँग पानी छ, सम्भावना छ, लगानी गर्ने निजी क्षेत्र छ र नजिकै विशाल ऊर्जा बजार पनि छ। अब आवश्यक छ त केवल स्पष्ट नीति, दृढ कार्यान्वयन र परिणाम दिने प्रतिबद्धता। नेपालको जलविद्युत्‌ विकासको आगामी दशक सम्भावनाको चर्चा गर्ने दशक होइन, ऊर्जा उत्पादन र व्यापारमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने दशक बन्नुपर्छ।

(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका सल्लाहकार हुन्।)