नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार चाहिन्छ, ब्रोकरलाई पुँजीअनुसार सेवा

सर्वप्रथम, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई दशैं, तिहार, नेपाल संवत्, म्हः पूजा तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।

चाडपर्वको समयमा देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण ज्यान गुमाउनुभएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। विपत्तिमा परेका परिवारले पुनः सामान्य जीवनमा फर्कने शक्ति प्राप्त गरून भन्ने कामना पनि गर्दछु।

गत वर्ष हामीले दशैँको शुभकामना आदानप्रदान गर्दै गर्दा देशको राजनीतिक अवस्था निकै संवेदनशील थियो। जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले कस्तो निकास पाउँछ भन्ने चासो सबैमा थियो।

अहिले निर्वाचनमार्फत नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ र बलियो सरकार गठन भएको छ। यसले मुलुकको आर्थिक विकास र पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सहज वातावरण बनाउने अपेक्षा गरेको छु।

हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने, पुँजी बजारलाई अगाडि बढाउन सरकार, नियामक निकाय र बजारका सबै सहभागीबीच स्पष्ट समझदारी हुनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको २१ बुँदे कार्ययोजनालाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। यसले पुँजी बजारमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका धेरै विषयलाई समेटेको छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका विषयलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजानु हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले पनि बजारका समस्या सुन्ने र समाधान खोज्ने विषयमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको मैले अनुभव गरेको छु।

मैले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न अध्यक्षसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। बजारका समस्या राख्दा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिई समाधानको बाटो खोज्ने नेतृत्व पाउनु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो। हामीले पनि आफ्ना माग राख्ने मात्र होइन, बजार सुधारका लागि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।

अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको विषयमा कुरा गरौँ। नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्दा कतिपयले संस्थासँग पैसा नभएकाले यस्तो गर्न खोजिएको हो भन्ने बुझाइ राखेको पाइन्छ।

तर, मेरो बुझाइमा नेप्सेको समस्या पैसाको अभाव मात्र होइन। नेप्सेसँग सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको अवस्थामा मुख्य आवश्यकता आधुनिक प्रविधि, दक्ष व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा हो। त्यसैले नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ।

हामीले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई पनि हेर्न सक्छौँ। उपयुक्त रणनीतिक साझेदारी र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले सेवा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

त्यस्तै, नेप्सेमा पनि उपयुक्त मोडेल अपनाएर विश्वस्तरीय प्रविधि भित्र्याउन सकियो भने नेपाली लगानीकर्ताले आधुनिक बजार प्रणालीको सुविधा पाउन सक्छन्। आजको युवा पुस्ताले पनि विश्वका विकसित पुँजी बजारमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणाली प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन हो। अहिलेको बजारको आकार, प्रविधि र लगानीकर्ताको आवश्यकता धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। तर, कानुनी व्यवस्थालाई समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा कतिपय नयाँ काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ।

त्यसैले धितोपत्र बोर्डले ऐन संशोधनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ। ऐन संशोधन गर्दा बजारको वर्तमान आवश्यकता, नयाँ वित्तीय उपकरणको सम्भावना र लगानीकर्ता संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

ब्रोकर व्यवसायको कुरा गर्दा हामीले सुरुदेखि नै ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजीगत रूपमा बलियो र प्रविधिका हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ।

बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन कठिनाइ हुने कम्पनीले सबल संस्थासँग मर्जरमा जाने विकल्पलाई पनि खुला रूपमा लिनुपर्छ। यसले ठूला, सक्षम र लगानीकर्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने संस्था निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

ब्रोकरको पुँजी बढाउने मात्र होइन, बढेको पुँजीअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ। दुई करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीलाई बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। कतिपय कम्पनीले ६० करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी विस्तार गरेका छन्।

यति ठूलो लगानी गरेपछि त्यसअनुसार सेवा विस्तार गर्न र आम्दानीका नयाँ स्रोत विकास गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। त्यसैले ब्रोकर नियमावली संशोधन गर्दा पुँजी र क्षमताअनुसार थप सेवा दिन सकिने विषयलाई समेट्न आवश्यक छ।

यही सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय पनि आएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, बैंकसँग पुँजी छ भन्दैमा सबै प्रकारका व्यवसाय बैंकबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।

एकातिर विद्यमान ब्रोकरलाई मर्जरमार्फत बलियो बनाउने र अर्कोतिर बैंकलाई पनि यही व्यवसायमा प्रवेश गराउने विषय अघि बढाउँदा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित समितिसँग छलफल गरेर बजारको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।

मार्जिन कारोबारमा पनि जोखिम व्यवस्थापनलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। अहिले मार्जिन कारोबारका लागि ३० प्रतिशत सुरुवाती मार्जिनको व्यवस्था छ।

बजारमा मूल्यमा ठूलो उतारचढाव हुँदा यसले लगानीकर्ता र ब्रोकर दुवैलाई जोखिममा पार्न सक्छ। दैनिक मूल्य परिवर्तनको सीमा १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको विषयमा पनि पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

त्यसैले बजारको स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै दैनिक मूल्य परिवर्तनको सीमा पुरानै १० प्रतिशतमा कायम गर्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौँ।

लगानीकर्ता संरक्षण र कारोबारको राफसाफलाई सुरक्षित बनाउने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ब्रोकर, नेप्से र सिडिएससी मिलेर स्थापना गरेको राफसाफ प्रत्याभूति कोषलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

त्यसैगरी लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रहेको रकमलाई पुँजी बजारको आवश्यकता र लगानीकर्ताको हितअनुसार उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। कोषको सञ्चालन पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसको वास्तविक उद्देश्य लगानीकर्ताको संरक्षण तथा बजारको विश्वसनीयता कायम गर्नु हुनुपर्छ।

अर्को समस्या भनेको पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निर्देशन विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा आउने अवस्था हो।

सूचीकृत कम्पनीले कहिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कहिले अन्य नियामक निकाय र कहिले सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाबाट आउने निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्दा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषयमा एकद्वार प्रणाली विकास गरी नियामकीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

हामी ब्रोकर व्यवसायीले पनि आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई राम्रो सेवा दिने, प्रविधिमा लगानी गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने काम हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सरकार र नियामक निकायले सुधारका लागि वातावरण बनाइदिएपछि त्यसको सदुपयोग गर्दै बजारप्रतिको जनविश्वास बढाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो।

अन्त्यमा, नेपालको पुँजी बजारलाई अगाडि बढाउन कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर कम्पनी र लगानीकर्ता सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजनाले सुधारको आधार तयार गरेको छ। अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

(ढकाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुन्)