प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सात एजेन्डा

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारमध्ये एक हो। यहाँको जलविद्युत उत्पादन क्षमता र भारतको विशाल बजारलाई जोड्न सके दुवै देशले आर्थिक लाभ लिन सक्छन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यका ठोस आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार विस्तार हुँदै गए पनि उत्पादन, प्रसारण, बजार पहुँच र लगानीका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

आगामी दिनमा ऊर्जा सहकार्यलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निम्न विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक देखिन्छ।

पहिलो, दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौताः

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानीकर्तालाई बजारको सुनिश्चितता दिन दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भारतसँग विद्युत् खरिदको दीर्घकालीन आधार तयार भएमा नयाँ आयोजना निर्माण, वित्तीय स्रोत जुटाउन र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहज हुनेछ।

दोस्रो, भारतमार्फत बंगलादेशमा विद्युत व्यापार विस्तारः

नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार भारतमा मात्र सीमित राख्नु आवश्यक छैन। भारतको प्रसारण संरचना र सहकार्य उपयोग गर्दै बंगलादेशमा निर्यात विस्तार गर्न सकिन्छ।

यसका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य, बिजुली खरिदको स्थिर व्यवस्था र प्रसारण शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट समझदारी आवश्यक छ।

तेस्रो, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विकासः

विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने प्रसारण संरचना पनि विस्तार गर्नुपर्छ।

नेपाल–भारतबीच नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, विद्यमान संरचनाको क्षमता वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा सहकार्य आवश्यक छ। यसले विद्युत व्यापारको क्षमता बढाउनुका साथै आयोजना निर्माणमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।

चौथो, दुवै देशका निजी कम्पनीबीच प्रत्यक्ष विद्युत व्यापारः

विद्युत् व्यापारमा सरकारी निकायको भूमिकासँगै निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि बढाउनुपर्छ। नेपाल र भारतका योग्य निजी कम्पनीबीच प्रत्यक्ष विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था बनाउन सके प्रतिस्पर्धा, लगानी र बजार विस्तारका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछन्।

पाँचौँ, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यान्वयनः लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनालाई अब समयबद्ध कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्छ।

परियोजनासम्बन्धी बाँकी प्राविधिक, वित्तीय र संस्थागत विषयमा सहमति जुटाउँदै स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। यसले विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइ र बाढी व्यवस्थापनमा पनि योगदान दिन सक्छ।

छैटौँ, संयुक्त नदी बेसिन अध्ययन र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीः

नेपाल र भारतका नदी प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले संयुक्त नदी बेसिन अध्ययन, जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, बाढी अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ।

सातौँ, ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धनः

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र क्षेत्रीय व्यापारमा दुवै देशका निजी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई सहभागी गराउनुपर्छ। लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, नीतिगत स्थिरता र परियोजना स्वीकृतिको स्पष्ट प्रक्रियाले सहकार्यलाई गति दिन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरको संख्याले मात्र मापन हुनुहुँदैन। कुन परियोजना कहिले अघि बढ्ने, लगानी कसरी जुट्ने र विद्युत् व्यापारबाट दुवै देशले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट समयबद्ध कार्ययोजना बन्न आवश्यक छ।

ऊर्जा सहकार्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सके नेपालको जलविद्युत विकास, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिकालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिनेछ।

(ऊर्जा मन्त्रालयका सल्लाहकार कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका पुर्वअध्यक्ष हुन्)