संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको ८१औँ सत्रमा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन [पूर्णपाठ]

अध्यक्ष महोदय, महासचिवज्यू, महामहिमहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, तथा आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द,

म हिमालयको काखमा रहेको दूरदराजको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। आज म यहाँ केवल विकास, प्रजातन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आशा र भरोसाका बारेमा मात्र बोल्न उभिन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला।

तर, त्यसको साटो मैले महाविपत्ति, मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ। कहिले पनि फर्केर नआउने आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा बसेका परिवारहरूबारे बोल्नुपरेको छ। माटो, चट्टान र बाढीको लेदोभित्र कहिल्यै शव भेटिन नसक्ने मानिसहरूको खोजी गरिरहेका समुदायहरूबारे बोल्नुपरेको छ।केही मिनेटमै बगेर गएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूबारे बोल्नुपरेको छ। र, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको तर बीचैमा पाइला रोकिएको एउटा देशका बारेमा बोल्नुपरेको छ।

चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालका पर्वतीय समुदायहरूमा ठूलो विनाश निम्त्याएको विनाशकारी बाढीको स्तब्धकारी दृश्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिएका छन्। भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् एउटा स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, यो त समग्र विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो। र म आज यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु: के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुनेका छौँ त ?

करिब तीन वर्षअघि, हाम्रा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवज्यूले आसन्न जलवायु विपत्तिको पागलपनका बारेमा मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको धुरीबाट गुन्जिएको त्यो चित्कार पर्याप्त रूपमा सुनिएन।

हामी नेपालीले सुन्यौँ। हाम्रा समुदायले सुने। विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए।

तर, हामी विश्वका राजनीतिक नेताहरूले संवेदनशील मानिसहरूलाई चाहिएको गति र परिमाणमा ती चेतावनीहरूलाई कार्यरूपमा ढाल्न बेवास्ता गर्‍यौँ। गत महिना, हामीले त्यसैको त्रासदीपूर्ण परिणाम भोग्नुपर्‍यो।

तप्तै गएको जलवायुले कमजोर हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। गल्दै गएको पर्माफ्रोस्टले हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालो भागहरूलाई फुटाउँदै लगेको छ, जसले बरफ र चट्टानको पहिरो, बाढी, भूक्षय र अन्य क्रमिक जोखिमहरूलाई बढावा दिइरहेको छ। यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैसतर्फ महाविपत्ति निम्त्यायो। त्यो बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारततर्फ बग्यो।

यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य सिकाउँछ: जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा वा भूगोल चिन्दैन।हिमनदी र बाढीहरू राहदानीमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।

महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझावहरू साझा गर्न उभिएको हुँ। सबैभन्दा पहिले, म यो जलप्रलयको कठिन परिस्थितिमा हामीलाई सहयोगको हात बढाउने सबैप्रति नेपालका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा निकटतम छिमेकीहरू भारत र चीनले तुरुन्तै र उदारतापूर्वक सहयोग उपलब्ध गराए। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरू, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी निकायहरू र विश्वभरका मानिसहरू नेपालको पक्षमा उभिए। उहाँहरू सबैलाई कृतज्ञ नेपाली जनताका तर्फबाट म भन्न चाहन्छु: धन्यवाद।

नेपालले अब पुनःलाभ र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। घटीमा १४०० जनाको पुष्टि भएको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको यस परिस्थितिमा, हाम्रा प्रारम्भिक आकलनहरूले भौतिक क्षति पूर्ति गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लगभग १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएका छन्। विगतमा २०७२ को गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी फेरि पनि यहाँहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।

तर, यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालले कुल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ। यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर पनि, हामी यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ।

हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्। हाम्रा पहाडी भिरहरू अस्थिर बनिरहेका छन्। हाम्रा नदीहरू अप्रत्याशित बन्दै गएका छन्।

र, हरेक ठूला विपद्ले वर्षौँको विकास प्रयासलाई एकैछिनमा मेटाइदिने धम्की दिइरहेका छन्। नेपालका लागि जलवायु महाविपत्ति केवल एउटा मानवीय घटना मात्र होइन, यो त विकासकै सङ्कट (डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी) हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधनहरू ध्वस्त पार्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई इन्धन दिने स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारहरू नष्ट गरिदिन्छ। र, यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले नगरेको अपराधको क्षति मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य पार्छ।

तर, हामी यहाँ कुनै देश वा महाद्वीपलाई दोष दिन आएका होइनौँ। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउन पनि आएका होइनौँ। हामी त सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनः प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्न आएका हौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका सम्झौता मार्फत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै ‘साझा तर फरक-फरक जिम्मेवारी र आ-आफ्नो क्षमता’को सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा यस समस्यामा बढी योगदान पुर्‍याएका छन्, र जससँग सामना गर्ने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी योगदान गर्नैपर्छ।

जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दस्तावेजमा लेखिने एउटा सुन्दर शब्दमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन। हाम्रो देशका मानिसहरूलाई निरन्तर आफ्नो विगतको पुनर्निर्माणमा मात्रै अल्झिनुको साटो आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइनुपर्छ।

महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा टाढा-टाढासम्मका मानिसहरूलाई जल, पारिस्थितिकी, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालय यो ग्रहको परिधि वा किनारा मात्र होइन। यो त पृथ्वीको जीवन-रक्षक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो।
त्यसैले, एउटा तत्काल र अत्यावश्यक पहिलो कदमका रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र  स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौँ। यस संयन्त्रमार्फत, हामी भूउपग्रह (स्याटेलाइट) डाटा र विशेषज्ञता साझा गरौँ। खतरनाक हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ। साझा पूर्वसूचना प्रणालीहरूलाई सुदृढ बनाऔँ।

र विपद् आउँदा, सीमापार सहयोग र समन्वय गरौँ। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको क्षेत्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बनाऔँ।

एउटा अति कम विकसित देशका लागि उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नेपालले पहिले नै आफ्नो पारिस्थितिकीय क्षमताभन्दा बढी विश्वव्यापी योगदान गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो कुल भूभागको करिब आधा भाग वनजङ्गलले ढाक्ने गरी पुनःस्थापना गरेका छौँ। हामी हाम्रा सबै स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर ऊर्जालाई विस्थापित गर्न पुग्ने गरी जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौँ। हामी युरोपका केही भागहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दरमा विद्युतीय यातायात (ई-मोबिलिटी) लाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ बनाइरहेका छौँ। र, जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र बारम्बारताको सामना गर्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ।

तर, विश्वव्यापी सुशासनको असफलताका कारण झन् विकराल बनेको यो सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले, यस महासभाले छ वटा शब्दहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ: राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण,  साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति रउत्थानशीलता।

पहिला तीन वटा शब्द विपद्पछि हामीलाई चाहिने कुराहरू हुन्। पछिल्ला तीन वटा शब्द विपद् हाम्रो स्थायी नियति नबनोस् भन्नका लागि चाहिने कुराहरू हुन्।

जब जलवायु प्रेरित विपद्ले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, तब त्यसको उत्तर अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टुक्राटाक्री मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। ‘हानि तथा क्षति कोष’, ‘ग्लोबल एन्भायरन्मेन्ट फेसिलिटी’ र अन्य सान्दर्भिक वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्तै अपर्याप्त छन्।

जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) एउटा यस्तो प्रशासनिक झञ्झट बन्नुहुँदैन, जहाँ सङ्कटमा परेका देशहरूले आफूलाई सहयोग चाहिन्छ भनेर प्रमाणित गर्नै वर्षौँ बिताउनुपरोस्। जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी आगो निभाउन खटिन्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ।

महामहिमहरू,
यसले मलाई एउटा अझ ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ: हामी कस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जन्म मानवजातिको भयानक विश्वयुद्धको अनुभवबाट भएको थियो।

यसको वाचा थियो- सार्वभौमसत्ताको महत्त्व हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुनेछ। हरेक मानवको गरिमाको महत्त्व हुनेछ। र, कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यही मान्न बाध्य हुनुपर्ने छैन।

आज, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। प्रायः सैन्य र आर्थिक शक्तिले नै कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। नेपाल विश्वास गर्छ कि हामीलाई अझ धेरै निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता छ। सन् १९९४ मा, युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानव असुरक्षा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा पनि मानिससँग र हतियारभन्दा पनि विकाससँग जोडेको थियो। यसले भय र अभावबाट मुक्ति पाउन ‘शान्ति लाभांश’को आह्वान गरेको थियो।

यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नुपरेको छ। यो मनसुनमा नेपालकी एउटा गरिब किसान जब खेतमा बीउ छर्न गइन्, उनले समयमै मल पाइनन्। जब हामी नयाँ राजमार्ग पक्का गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ अलकत्रा (बिटुमेन) थिएन। जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।

एकातर्फ पग्लिँदै गएका हिमनदी, बिग्रँदै गएको बालीनाली र बिना चेतावनी आउने बाढीहरू छन्। अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको कुनै दोषबिना सजाय दिइरहेको छ।

अन्तरमहाद्वीपीय मिसाइलहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलाबारुदहरूले सीमा पार गर्छन्, हरेक ढिलाइलाई हटाउँछन् र समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालको एउटा किसानले खाँचो परेको बेला बजार मूल्यमा पनि मल वा इन्धन पाउन सक्दैन।

हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको आपूर्ति व्यवस्था (लजिस्टिक्स) भएको संसार बनाएका छौँ। र यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन। बाङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। मालद्विपलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रका कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले उही कथा सुन्नुहुनेछ: हामीले नबढाएको तापक्रमको जलवायुले हिर्कायो, र हामीले सुरु नगरेको युद्धले फेरि हिर्कायो।

यसले हामीलाई भन्छ के भन्छ भने विश्वव्यापी सहयोगको वर्तमान व्यवस्थामा देखिनेभन्दा धेरै कुराहरू भत्किएका छन्।

महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि म यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। म यहाँ त्यसैलाई समाचारको विषय बनाउन आएको होइन। म त यो मञ्चबाट जे सुकै भनिए पनि एउटा कुरा प्रष्टसँग भन्न आएको हुँ: मूल्य तिर्न तयार रहेको देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ, र ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने संसारसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट बञ्चित गराउने कुनै बहाना हुन सक्दैन।

त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ चाहिन्छ जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस्, र हामी न्यायोचित परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ।

त्यसैले, जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन। यो वितरणकारी न्यायको कुरा हो—कसले लागत व्यहोर्ने ? यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो—कसको आवाज सुनिने ? यो पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित र अति कम विकसित देशहरू, र भावी पुस्ताको भविष्यले समान महत्त्व पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो।

भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड-इभेन्टबाट नेपाल यो छलफलको नेतृत्व गर्न तयार छ।

अध्यक्ष महोदय तथा महामहिमहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा—र नयाँ पुस्ताको अकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ यस महासभामा उपस्थित छौँ। हाम्रा युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीतिको माग गरेका छन्।

यो पुस्तान्तरण केवल एउटा राष्ट्रिय कथा मात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावका विरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो।

मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: परिणाम दिने राज्यको निर्माण गर्नु—सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, र हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्नु। नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरम सीमाद्वारा आकार लिने भविष्यको सङ्केत गर्छ। हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब सान्दर्भिक रहेनन्। र हामीले तदर्थ प्रतिक्रियाहरूबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

आउनुहोस् उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ, र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।

आउनुहोस् बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरूको निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धन माथिको निर्भरता घटाऔँ। आउनुहोस् पूर्वसूचना दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणालीहरू बनाऔँ। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम अधिकार छाड्ने व्यवस्थामा सुधार गरौँ। र जब विश्वको धुरीबाट अर्को चेतावनी आउँछ: हामी त्यसलाई सुन्न तयार र कार्य गर्न तयार बनौँ।

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद, नमस्ते।