निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा अवसरः ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत प्रस्थान

विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेको छ महिनाको छोटो कार्यकालमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को छ। पछिल्ला दिनमा भइरहेका नीतिगत निर्णयहरुले सरकार जलविद्युत विकासमा गम्भीर भएर लागेको देखिएको छ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने व्यवस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) को रुपमा हेरिएको छ। यसले गर्दा समग्र निजी क्षेत्र झनै उत्साहित बनाउनका साथै लगानीमैत्री वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ।

अब जलविद्युतलगायत अन्य नविकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिदै आएको निजी क्षेत्रलाई झनै प्रोत्साहन मिलेको छ। सरकारले एक दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने ठूलो योजनालाई सफल बनाउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ।

त्यसैले सरकारले दिन लागेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसरले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ। ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने बाटो खुला गर्ने निर्णय गर्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई व्यक्त गर्दछु।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, निजी लगानीको विस्तार र नेपाली बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने दिशामा यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

यस निर्णयले लामो समयदेखि विद्युत् उत्पादनमा योगदान दिँदै आएका निजी ऊर्जा विकासकर्ताहरूलाई विद्युत् व्यापारमासमेत सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी बनाउने विश्वास लिएको छु।यसले समग्र ऊर्जा व्यवसायीलाई झनै उत्साहित बनाएको छ।

यसअघि २ अक्टोबर २०२६ मा विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क अर्थात् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेको निर्णय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण हुनुले नेपाली निजी ऊर्जा व्यापारीहरूलाई निर्धारित शुल्क तथा प्राविधिक र नियामकीय सर्त पूरा गरी विद्यमान प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अवसरको आधार तयार गरेको छ।

साथै, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने पहलले ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा थप लगानी परिचालन गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

विद्युत् व्यापारको अवसर, निजी क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण प्रणाली शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यसबाट निजी ऊर्जा विकासकर्ताहरूलाई बिजुलीको बजार खोज्न, भारतीय ऊर्जा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न तथा नेपालको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जालाई भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउने अवसर विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

यसले विद्युत् निर्यात, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने र नेपाली विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूका लागि नयाँ व्यावसायिक अवसर विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छु।

विद्युत् व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अनुमतिपत्र, पारदर्शी प्रसारण पहुँच, स्पष्ट शुल्क व्यवस्था र लगानीमैत्री नीतिको निरन्तरता आवश्यक हुनेछ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवीकरणीय ऊर्जा समितिको अध्यक्षका रूपमा यी महत्वपूर्ण नीतिगत पहलहरूको हार्दिक स्वागत गर्दै ऊर्जा मन्त्रीज्यू तथा सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

सम्पूर्ण ऊर्जा विकासकर्ता, लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई यस अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र क्षेत्रीय बजारमा स्थापित गर्न एकजुट भएर अघि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछु।

(लामिछाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नविकरणीय तथा उर्जा समितिका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य हुन्)