अर्थतन्त्र र अहिलेको सरकारबारे रामेश्वर खनालको ‘क्लोज सट’: ‘अब सानो सुधारले पुग्दैन’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल जेनजी आन्दोलनपछि गठिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्री भए। प्रशासनिक क्षेत्रका जटिल चुनौतीहरूलाई सहजै सुल्झाउन सक्ने क्षमता भएका उनी आफ्नो समयका सबैभन्दा समझदार प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन्। लामो समय आर्थिक प्रशासनमा बिताएर यस क्षेत्रको गहिरो अनुभव बटुलेका खनालले जेनजी आन्दोलनपछि देशमा चरम निराशा छाएको वेला अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर उच्चस्तरीय नीतिगत सुधार, बजार स्थिरता र सुशासन अभिवृद्धि गरी शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गरे। लामो समयदेखि अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट चियाएका उनै खनालसँग अर्थतन्त्रका विविध आयाममा  नेपालक्लिक्सले गरेको संवादको सम्पादति अंश:

पुराना दलहरूको नीति र नेतृत्वप्रतिको नागरिकको चरम निराशा जेनजी आन्दोलनमा प्रस्फुटन भयो। त्यसपछि बनेको चुनावी सरकारमा सामेल भइ शिथिल अर्थतन्त्रलाई एउटा गति दिने काम तपाईँबाट भयो। त्यसपछि दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार बनेको छ। आम बुझाइ थियो, अब नीतिगत स्थिरता हुन्छ, अर्थतन्त्रले गति लिन्छ। तर सरकार गठनको ६ महिना बित्दा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएको र अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको आम टिप्पणी छ। तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ?

मैले धेरै जिल्ला घुमेर बुझेअनुसार आम मानिसको अपेक्षा मुखले एउटा कुरा बोल्ने र काम अर्को गर्ने, आफन्तलाई पोस्ने, सत्तामा पुगेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक स्रोत र प्राप्त कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने तथा आफ्नालाई पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति अब दोहोरिँदैन भन्ने थियो। त्यो भरोसा अहिले पनि आम मानिसमा पूर्ण रूपमा हराइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। काठमाडौंको प्रबुद्ध वर्ग वा आफूलाई सुसूचित र विज्ञ ठान्ने वर्गले विभिन्न विषयमा टिप्पणी गरेको होला।

तर आम मानिसमा अझै पनि यो सरकार भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको छ भन्ने धारणा देखिन्छ। मन्त्रीका विषयमा एक–दुईवटा सार्वजनिक टिप्पणी आउँदा पनि हटाइएको छ। आफ्ना, नजिकका वा विगतमा सहयोग गरेका मानिसलाई संरक्षण गरेको छैन भन्ने धारणा पनि आम मानिसमा छ। त्यसैले आम मानिसले यो सरकारप्रति आशा गुमाइसकेको अवस्था छैन।
तर अर्को पाटो पनि छ। नेपालमा एउटा साम्भ्रान्त वर्ग छ, जसको पहुँच सदा राष्ट्रिय स्रोतमा रहेको देखिन्छ। त्यसका केही संरचनागत र केही राजनीतिक शक्तिको उपयोगका कारण छन्।

विशेषगरी व्यावसायिक जगतले करिब दुईतिहाइ शक्तिसहितको सरकार आएपछि अब सरकारले बोलेका कुरा पूरा गर्ला, पुराना दलको जस्तो व्यवहार नदेखाउला र नीतिगत स्थिरता देला भन्ने अपेक्षा गरेको थियो। विगतमा जस्तो लगानीका लागि अस्थिर वातावरण नहोला भन्ने अनुमान थियो।

भ्रष्टाचार र सुशासन एउटै होइन भन्ने कुरामा दुविधा छैन। सुशासनको समग्र अवधारणाभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि पर्छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैमा मात्रै सुशासन हुँदैन।

व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष र सरकार संलग्न नभएका बैठकमा अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा लगानीको वातावरण ज्यादै खस्किएको महसुस हुन्छ। सरकार संलग्न बैठकमा भने उहाँहरू अलि संयमित देखिनुहुन्छ, सायद भय वा त्रासका कारण होला।

व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी उदाहरण करका दरको दिन्छन्। बजेट आइसकेपछि पनि करका दर परिवर्तन भएका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि परिवर्तन भए, बजेट पास गर्नुभन्दा अगाडि पनि परिवर्तन भए र अहिले पनि आज परिवर्तन हुन्छ कि भोलि अन्योल छ।
त्यसकारण शक्ति कहाँ छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले बुझ्न सकेका छैनन्। शक्ति कहाँ छ भन्ने थाहा भए त्यहीँ गएर कुरा गर्थे। जहाँ गएर कुरा गर्छन्, त्यहाँबाट कुनै सहारा प्राप्त नहुने र कहाँ गएर कुरा गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नै थाहा नहुने अवस्थामा लगानीकर्ता रहेको मैले देखेको छु।

सरकारले यो कुरा सुनेको छ कि छैन?
मलाई थाहा छैन। सरकारी फोरममा उहाँहरूले यस्तो कुरा राख्नुहुन्न।

जेनजी आन्दोलनको मूल मागमध्ये एक सुशासन थियो। भ्रष्टाचार नगर्नु मात्रै सुशासन होइन, तर यसैलाई मात्रै सुशासनको रूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तपाईँले नजिकबाट हेर्दाको बुझाइ के छ?
भ्रष्टाचार र सुशासन एउटै होइन भन्ने कुरामा दुविधा छैन। सुशासनको समग्र अवधारणाभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि पर्छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैमा मात्रै सुशासन हुँदैन।

अर्को कुरा, भ्रष्टाचार भनेको खाली आर्थिक स्रोत वा सम्पत्तिको दुरुपयोग मात्रै होइन। गलत आचरण गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। उदाहरणका लागि अवाञ्छित अधिकार सिर्जना गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै एउटा रूप हो।

आम मानिसले यस्ता विषयलाई उदाहरणबाट बुझ्छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमणबारे नेपालमा विभिन्न धारणा छन्। सम्पत्ति नभएको मानिस गएर सार्वजनिक जग्गामा बस्यो भने त्यसलाई मानवीय संवेदनासहित हेर्ने दृष्टिकोण पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा त्यहाँका मानिसको जीवनमा पनि समस्या आउन सक्छ र उनीहरू त्यहीँबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा वा नदी किनारका अतिक्रमण हटाउँदा त्यसलाई मैले ऐतिहासिक रूपमा सबै समस्या समाधान भयो भनेर प्रशंसा गरेको होइन। तर आम मानिसले त्यसबाट एउटा कुरा सिकेका छन्— सरकारले बोलेपछि गर्दो रहेछ।

सरकारको ‘स्पिरिट’ ठीक हुँदाहुँदै पनि विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा कतिपय ठाउँमा चुकेको छ।

त्यसैगरी, लामो समयसम्म लाइसेन्स नवीकरण नभएका मानिसहरूले अहिले समयमै लाइसेन्स पाएका छन्। सरकारले एक महिनामै काम सुरु गरेर तीन महिनाभित्र घरघरमा हुलाकमार्फत पुर्‍याउने काम गर्‍यो। हुलाकबाट पासपोर्ट आउन थाल्यो। यस्ता कुराले आम मानिसलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन्छ।

बुद्धिजीवीले किताब लेख्दा वा विश्लेषण गर्दा यस्ता कुरा ठूलो विषय नमान्न सक्छन्। तर आम मानिसका लागि यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।
कृष्णभीरको बाटोको उदाहरण पनि त्यस्तै हो। अर्को सरकार भएको भए १२ दिनमा बन्थ्यो कि बन्दैनथ्यो, हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। तर मानिसले के ठान्छ भने यही सरकार भएकाले १२ दिनमा बाटो बन्यो।

भूकम्पको उदाहरण पनि छ। २०७२ सालको भूकम्प हामीले देखेका छौँ। राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणबीचको फरक हामीले अनुभव गरेका छौँ। जाजरकोटको भूकम्प शक्तिशाली सरकार भएको वेलामा आयो। अहिले पनि त्यहाँ राहत र पुनःस्थापनाको काम बाँकी रहेको देखिन्छ, पुनर्निर्माणको कुरा छोडौँ।

अहिले सरकारले जुन स्केलमा काम गरेको देखिन्छ, त्यसले आम मानिसमा ‘सरकारले बोलेको कुरा गर्छ’ भन्ने धारणा बनाएको छ। एउटा सरकारले यो गर्छ, त्यो गर्छ र बोलेको कुरा पूरा गर्छ भन्ने कुरा देखेपछि त्यसले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।

तर यो त ‘लङ सट’ भयो। ‘मिड सट’मा हेर्दा मध्यमवर्ग वा एलिट वर्गको सरकारप्रतिको मूल्यांकन फरक छ। ‘क्लोज सट’मा हेर्दा सरकारले बनाउन खोजेको संस्थागत प्रणाली, सुशासनको ‘इकोसिस्टम’ र सुधारका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। खासगरी संस्थाप्रति जनविश्वास देखिँदैन। सरकारलाई ‘रिफर्म’ वा ‘डिपार्चर’ गर्न केले रोकेको छ? संसद् बाधक हो कि सरकार आफैँले रोडम्याप छुट्याउन नसकेको हो?
सरकारको ‘स्पिरिट’ ठीक हुँदाहुँदै पनि विधि र प्रक्रियाको सम्बन्धमा कतिपय ठाउँमा चुकेको छ। पहिलो कुरा यही हो।

दोस्रो, अहिले सरकारमा रहेको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले व्यवहार र बोलीबाट कतिपय ठाउँमा प्रकट गर्नुभएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र गैरराजनीतिक नेतृत्वको चरित्र फरक हुन्छ।

सरकार चैत १२ गते आएको हो। जेठ १५ सम्म बजेट निर्माणमा व्यस्त भयो भन्ने मानौँ। तर त्यसपछि पनि करिब ४ महिनाको अवधि बितिसकेको छ। बजेटसँग सम्बन्धित ऐनबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण ऐन कति पारित भए भनेर हेर्नुभयो भने उल्लेख्य संख्या देखिँदैन। यसको कारण राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक अपरिपक्वता हो।

राजनीतिक नेतृत्वले संवादमा बढी विश्वास गर्छ र ‘कन्फ्रन्टेसन’भन्दा सहकार्यमा विश्वास गर्छ। अहिले संसद्सँगको संवादहीनता ज्यादै अस्वाभाविक छ। सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले संसद्सँग त्यस्तो किसिमको संवाद गरेको देखिँदैन।

कतिपय अवस्थामा संसद्मा छलफल एकाङ्गी रूपमा चलिरहेको हुन्छ, सरकारका प्रतिनिधि अनुपस्थित हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण समयमा उठेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो राजनीतिक चरित्र भएन। त्यसैका कारण कतिपय काम जुन गतिमा सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको थियो, सरकार आफैँले पनि अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन।

नेपालको आर्थिक वातावरण सुधार्न दर्जनौँ ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। मैले काम गरेको आयोगले पनि दुई दर्जन ऐनको नामै तोकेर परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसबाहेक अरू धेरै ऐनका निश्चित दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

‘फरेन्सिक ल्याब’सम्बन्धी कानुन नभएका कारण कतिपय विषय टुंगिन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्न गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डमा पनि कानुनी कमजोरी छन्। यी सबै सुधार गर्न सकिन्थ्यो।

सरकार चैत १२ गते आएको हो। जेठ १५ सम्म बजेट निर्माणमा व्यस्त भयो भन्ने मानौँ। तर त्यसपछि पनि करिब ४ महिनाको अवधि बितिसकेको छ। बजेटसँग सम्बन्धित ऐनबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण ऐन कति पारित भए भनेर हेर्नुभयो भने उल्लेख्य संख्या देखिँदैन।

यसको कारण राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक अपरिपक्वता हो। संसद्सँग संवादहीनता भएकाले सहकार्य हुन सकेन।

अहिले लाइसेन्स समयमै पाउने, पासपोर्टसम्बन्धी गतिरोध अन्त्य हुने, मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया घट्ने, विभिन्न कार्यालयका कार्यविधिमा सुधार हुने जस्ता काम भएका छन्। त्यसैले अहिले पब्लिक तत्कालका लागि खुसी छ। तर ‘लङ सट’का सुधार गर्न सकेन भने केही समयपछि वितृष्णा आउन सक्छ।

२०७४ सालमा केपी ओलीको सरकार बनेपछि सुरुका ६ महिना पनि यस्तै उत्साह थियो। नियुक्तिदेखि अर्थमन्त्री छनोटसम्म राम्रो भयो भन्ने धारणा बन्यो। तर ६ महिनापछि परिस्थिति बदलियो र पार्टी आफैँ विखण्डनको बाटोमा गयो। त्यसैले अहिलेको सरकार पनि त्यस्तो जोखिममा जान सक्छ।

त्यसो भए अहिलेको सरकारको ६ महिनाको अवधिप्रति तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न?
मैले आफ्नो तर्फबाट बोलेको भए त यो ६ महिनामा ती सबै कानुन परिवर्तन गरिसक्थेँ। धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसको तात्पर्य म पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट छु भन्ने होइन। मैले बोलेको कुरा मूलतः ‘पब्लिक’को आवाज हो।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नीतिगत मतभिन्नता देखिएको चर्चा पनि छ। वास्तविकता के हो?
सार्वजनिक रूपमा र मिडियामा आएका विषयका आधारमा मैले दुवै जनासँग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गरेको छु। टेलिफोन र म्यासेजमा पनि कुरा गरेको छु। दुवै जना मेरा अनन्य मित्र हुनुहुन्छ।

विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ठूलो द्वन्द्व भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय नीति समयमा सच्याउन नसकिएको अवस्था थियो। राष्ट्र बैंकबाट गरिने कतिपय काम ‘एन्टिबायोटिक’जस्तै हुन्छन्— निश्चित समय काम गर्छन्, त्यसपछि बन्द गर्नुपर्छ।

तर त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले बन्द गर्न नदिएको, उल्टै गालीगलौज गरेको र गभर्नरलाई निलम्बनसम्म गरेको अवस्था आयो। त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म भोगिरहेको छ।

त्यसैले अहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच संवाद छैन भन्ने समाचार आएपछि मैले दुवैलाई सोधेँ। दुवै जनाले ‘होइन, हाम्रो अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध छ, परस्पर सल्लाहमा काम गरेका छौँ’ भन्नुभयो। दुवै जनाले एउटै कुरा भन्नुभएको हो। मलाई उहाँहरूको भनाइ बनावटी जस्तो पनि लागेन।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच समन्वय छैन भन्ने चर्चा पनि थियो। अर्थमन्त्रीसँग सोध्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवाद हुने र आफूले दिएको सल्लाहअनुसार प्रधानमन्त्रीले कतिपय निर्णय गरेको बताउनुभयो।

अहिले संसारभर सरकार नियमनकारी मात्रै भएर बस्ने र अत्यन्त ‘स्लिम’ हुने पुरानो अवधारणा परिवर्तन भएको छ। मुलुकको विकास र नागरिकको समृद्धिका लागि जो प्रभावकारी हुन्छ, उसैलाई अगाडि बढाउने नयाँ धारणा हो। निजी क्षेत्र प्रभावकारी हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई स्थान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्दैन भने सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुपर्छ। दुवैले गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ।

नीतिगत स्थिरताको अर्थ जडसूत्रवाद होइन। सरकारले कुनै गलत निर्णय गरेको छ भने सार्वजनिक हितका लागि त्यसलाई सच्याउनु नीतिगत अस्थिरता होइन। नीतिगत स्थिरता भनेको बजार र अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्न आवश्यक असल नीतिलाई निरन्तरता दिनु हो। त्यसैले आवश्यक ठाउँमा नीति सच्याउनु स्वाभाविक हो।

सरकारको ‘रोडम्याप’मै विरोधाभास देखिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने संकेत गर्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा कारखानालगायत सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा जोड दिनुभएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

अहिलेको सरकारका केही मन्त्री राजनीतिमा नयाँ भएकाले उहाँहरूलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्छ।

सरकार चलाउने राजनीति नगरेको अवस्थामा सरकारको स्रोत कसको हो, राज्यको दायित्व के हो र सरकारको स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न केही समय लाग्न सक्छ। विगतमा पनि यस्तै भएको थियो। कतिपय सरकारले जनताको करबाट आएको पैसा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा नबुझ्दा गलत निर्णय गरेका उदाहरण छन्।

सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा पनि सही होइन। अहिले संसारभर सरकार नियमनकारी मात्रै भएर बस्ने र अत्यन्त ‘स्लिम’ हुने पुरानो अवधारणा परिवर्तन भएको छ। मुलुकको विकास र नागरिकको समृद्धिका लागि जो प्रभावकारी हुन्छ, उसैलाई अगाडि बढाउने नयाँ धारणा हो।

निजी क्षेत्र प्रभावकारी हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई स्थान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्दैन भने सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुपर्छ। दुवैले गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ।

कृत्रिम बौद्धिकतामाथिको अनुसन्धान र लगानीलाई हेर्नुस्। अमेरिकादेखि चीनसम्म सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका छ। चीनका ठूला ईभी उत्पादक कम्पनीमा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त वा सरकारी स्वामित्व देखिन्छ।

तर नेपाल सरकार अहिले ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षमतामा पुगेको छैन। नेपाली सेनाको अवस्था पनि त्यही हो।

सेनालाई धेरै विषयमा प्रशंसा गर्न सकिन्छ। तर निर्माणसम्बन्धी जिम्मेवारी लिएका आयोजनाको समयसीमा हेर्दा प्रश्न उठ्छ। फास्ट ट्र्याकको समय पटक–पटक सरेको छ। निर्माणसम्बन्धी काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने संस्थाले हेटौँडा कपडा कारखाना चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न स्वभाविक हो।

हेटौँडा कपडा कारखानाको प्रविधि पनि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आधुनिक ‘टेक्सटाइल’ उद्योगमा मानवीय हस्तक्षेप न्यून हुन्छ। चीन र भारतका अत्याधुनिक ‘प्लान्ट’सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने पुरानो प्रविधिको कारखानालाई पुनर्जीवित गरेर मात्र पुग्दैन।

अर्थमन्त्री डाक्टर हुनु वा नहुनुले मात्रै खास फरक पार्दैन। संसारका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीमध्ये कतिपयले अर्थशास्त्र पढेका पनि छैनन्।

त्यसैले सरकारले पुराना उद्योगलाई मर्मत गरेर निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ। विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना वा वीरगन्ज चिनी कारखानाका जग्गा र संरचनालाई नयाँ ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ। तर जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिँदा विगतका निजीकरणमा जस्तो समस्या दोहोरिनु हुँदैन।

आर्थिक नीतिमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ। एकातिर कर घटाइएको देखिन्छ, अर्कोतिर विभिन्न शीर्षकमा थप कर लगाइएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सकेसम्म सरल कर प्रणाली राम्रो हो। कर घटाउनुपर्ने हो भने घटाऔँ, थप्नुपर्ने हो भने स्पष्ट कारणसहित थपौँ। एकातिर कर घटाएजस्तो गर्ने र अर्कोतिर तीन–चारवटा नयाँ कर थप्ने हो भने अन्योल सिर्जना हुन्छ।

हामीले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ। एउटै गल्ती फेरि दोहोर्‍याएर नयाँ पाठ सिर्जना गर्नु समय र प्रतिष्ठा दुवैको क्षति हो।

अहिले सरकारसँग समय पनि धेरै छैन। स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारको राजनीतिक ‘म्यान्डेट’माथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै त्रुटिपूर्ण नीतिहरू सच्याउनुपर्छ।

अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि भइसक्नुभएको छ। तर डेलिभरीमा अपेक्षित प्रभाव देखिएको छैन। डाक्टर अर्थमन्त्री भएर पनि यस्तो हुँदो रहेछ?
अर्थमन्त्री डाक्टर हुनु वा नहुनुले मात्रै खास फरक पार्दैन। संसारका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीमध्ये कतिपयले अर्थशास्त्र पढेका पनि छैनन्।

अहिलेका अर्थमन्त्रीको ‘इन्टेन्ट’ मलाई सही लाग्छ। म मित्र भएकाले अलिकति पक्षपाती हुन सक्छु, तर उहाँलाई नजिकबाट देखेको हुनाले सकारात्मक कुरा भन्न सक्छु।

व्यवसायीलाई थुनिदिँदा त्यस व्यवसायमा आश्रित हजारौँ मानिसको रोजगारी संकटमा पर्न सक्छ। जमानी वा ‘एन्टिसिपेटरी बेल’जस्ता कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

अर्थमन्त्रीको पद ज्ञानको मात्रै पद होइन। प्राविधिक ज्ञानसँगै व्यवस्थापकीय क्षमता र नेपाल सरकारको प्रणालीसँग काम गर्ने विशिष्ट शैली बुझ्नुपर्छ। म मन्त्री हुँदा दुई–तीन दिनमै कामहरू अगाडि बढ्न थालेका थिए, किनभने मैले त्यो प्रणालीको शैली बुझेको थिएँ। अहिलेका मन्त्रीहरूलाई पनि त्यो शैली बुझ्न केही समय लाग्न सक्छ।

निजी क्षेत्र अहिले सरकारसँग सशंकित देखिन्छ। आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान र कारबाहीको विषयमा निजी क्षेत्रको डरलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
गल्ती गरेको छ भने निजी क्षेत्र मात्रै होइन, जोसुकै भए पनि दण्डित हुनुपर्छ। तर दण्डका विधि पनि उपयुक्त हुनुपर्छ।

विशेषगरी आर्थिक अपराधका विषयमा जेल नै पठाउनुपर्ने कि जरिवाना पर्याप्त हुने भन्ने बहस जायज छ। ‘थुनेर सुन्ने कि, सुनेर थुन्ने’ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हो।

कतिपय व्यवसायीलाई थुनिदिँदा त्यस व्यवसायमा आश्रित हजारौँ मानिसको रोजगारी संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले जमानी वा ‘एन्टिसिपेटरी बेल’जस्ता कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

यस्ता कानुनी सुधार गरिदिएको भए निजी क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ बढ्थ्यो। सरकारसँग ६ महिनाको अवसर थियो, तर त्यो अवसर कानुनी सुधारमा पर्याप्त प्रयोग हुन सकेन।

सरकारसँग ठूलो नैतिक शक्ति थियो। ट्रेड युनियनको उदाहरण हेर्नुस्। सरकारले कडा रूपमा काम गर्ने संकेत दिएपछि कतिपय निकायमा ‘ट्रेड युनियन’ आफैँ विघटन भएका छन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका ‘ट्रेड युनियन’ले पनि आफैँ विघटन भएको घोषणा गरेका थिए।
त्यो नैतिक शक्ति प्रयोग गरेर ६ महिनामै धेरै सुधार गर्न सकिन्थ्यो।

निजी क्षेत्रसँग सरकारलाई ‘काउन्टर’ दिने वा सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने क्षमता कति छ?
सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्र कति गुणा बढी सक्षम छ भनेर गणितीय हिसाबले भन्न सकिँदैन। तर उदाहरणबाट हेर्न सकिन्छ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटको उदाहरण लिनुस्। ध्वस्त भएको संरचना छोटो समयमै पुनर्निर्माण भयो। सरकारी ठेक्कामा त्यही स्केलको संरचना यति छोटो समयमा तयार भएको उदाहरण कति छ?

जहाँ निर्माण व्यवसायीलाई घुस दिनु परेन, स्थानीय अवरोध भएन, आवश्यक सामग्री समयमै प्राप्त भयो र कामको पूरा मूल्य पायो, त्यहाँ नेपाली निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा काम गर्न सक्छ।

नेपालले आगामी डेढ–दुई वर्षमा ठूलो पुँजीगत लगानी गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। सरकारले आफैँ गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ।

रसुवागढी–गल्छी सडकमा पुल निर्माणदेखि कृष्णभीरको सडक पुनःनिर्माणसम्म निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ। त्यसैले नेपाली निजी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबैभन्दा अगाडि पुगेको छ भन्न नसकिए पनि क्षमता भने छ।

आफूसँग क्षमता नपुगे बाहिरबाट क्षमता ल्याएर काम गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि निजी क्षेत्रमा छ।

सरकारले उपभोग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति लिएको देखिन्छ। त्यससँगै कर्पोरेट कर घटाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने होइन?
अहिले नेपालको सन्दर्भमा उपभोग बढाएर अर्थतन्त्र सुधारिन्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो। अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने लगानी बढाउनुपर्छ।

लगानी र उपभोगको प्रकृति दीर्घकालमा एउटै हुन्छ। भवन बनाउँदा लगानी हुन्छ, तर दीर्घकालमा त्यो पनि उपभोग नै हो। अहिलेको आवश्यकता अल्पकालीन उपभोग बढाउने होइन, उत्पादनशील लगानी बढाउने हो।

‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट’ भनेको पाँच–छ सय अर्बको मात्र होइन। दुई सयदेखि तीन सय अर्बको उत्पादनशील लगानीबाट पनि अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। हामीसँग जलविद्युत् र श्रमको तुलनात्मक लाभ छ। भारत र चीनको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योग पहिचान गर्नुपर्छ।

अल्पकालीन माग बढाउँदा आयात बढ्न सक्छ र विदेशी मुद्रा खपत हुन्छ। अहिले हामीसँग विदेशी मुद्रा छ। त्यसलाई उत्पादनशील लगानीतर्फ परिचालन गर्नुपर्छ।

त्यसो भए अहिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ ‘रोडम्याप’ के हो?
अहिले नेपालले ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ बनाउनुपर्छ। सरकारी प्रक्रिया लामो छ भने त्यसलाई छोट्याउनुपर्छ। विपद्का बेला जसरी छिटो काम गर्न सकिन्छ, त्यही किसिमको गति विकास आयोजनामा पनि आवश्यक छ।

युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निर्माणका लागि ‘मार्सल प्लान’ लागू गर्‍यो। दक्षिण कोरियाले ‘हेभी एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज’मा ठूलो लगानी गर्‍यो। चीनले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि ठूलो दीर्घकालीन लगानी गर्‍यो।

नेपालले पनि आगामी डेढ–दुई वर्षमा ठूलो पुँजीगत लगानी गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। सरकारले आफैँ गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ।

निजगढजस्ता आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रलाई बोलाएर सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ, कति लगानी गर्न सक्छ, कर छुट वा भन्सार सुविधा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा प्रस्ताव माग्न सकिन्छ।

नेपालमा धेरै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। मानिसलाई जबर्जस्ती सार्न सकिँदैन। तर बजारमा आधारित बसाइँसराइलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट’ भनेको पाँच–छ सय अर्बको मात्र होइन। दुई सयदेखि तीन सय अर्बको उत्पादनशील लगानीबाट पनि अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।

हामीसँग जलविद्युत् र श्रमको तुलनात्मक लाभ छ। भारत र चीनको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योग पहिचान गर्नुपर्छ।

यसलाई ‘लिपफ्रग’ गर्ने विकास रणनीति भन्न सकिन्छ?
हो। ‘लिपफ्रग’ भन्नाले अर्थतन्त्रलाई एक तहबाट अर्को तहमा पुर्‍याउनु हो।

भारत एक समय तीनदेखि साढे तीन प्रतिशतको ‘हिन्दु ग्रोथ रेट’ मा थियो। पछि सातदेखि आठ प्रतिशतको वृद्धिदरमा पुग्यो। त्यो अर्थतन्त्रको अर्को तहमा पुगेको उदाहरण हो।

चीनले पनि देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा औद्योगिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्‍यो। नेपालमा सरकारले सबै आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई आवश्यक स्पेस सिर्जना गरिदिनुपर्छ।

हामी चीनबाट सामान ल्याएर नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि गरी भारतमा निर्यात गर्न सक्छौँ। केही क्षेत्रमा शून्य वा न्यून शुल्कको सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ। औषधि उद्योग यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ। चीनबाट ‘बल्क’मा सामग्री ल्याएर नेपालमा प्रशोधन तथा ‘प्याकेजिङ’ गरी बाहिर निर्यात गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ चाहिन्छ। अहिले ‘कनेक्टिभिटी’ कमजोर भएकै कारण उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्।

धेरै मुलुकको प्रारम्भिक आर्थिक वृद्धि रियल इस्टेट तथा सहरी विकासबाट पनि भएको छ। नेपालमा धेरै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। मानिसलाई जबर्जस्ती सार्न सकिँदैन। तर बजारमा आधारित बसाइँसराइलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

जुम्ला, पर्वत वा पाल्पाको मानिस काठमाडौं आउँदा कसैले जबर्जस्ती धपाएको होइन। रोजगारीको बजारले तानेर आएको हो। त्यसलाई ‘मार्केट बेस्ड माइग्रेसन’ भन्न सकिन्छ।

त्यसैले सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा ठूला सहर विकास गर्ने हो भने मानिस त्यहाँ जान्छ। निजी क्षेत्रलाई १०–१२ लाख जनसंख्या धान्न सक्ने नयाँ सहरी केन्द्र विकास गर्न आमन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यसले विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्न सक्छ। अहिले चीनमा ‘रियल इस्टेट’ कम्पनीहरू कठिन अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई नयाँ बजार चाहिएको छ। सरकारले व्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजना पनि त्यही ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट’को हिस्सा हुन सक्छन्। तर त्यस्ता आयोजना भावनात्मक आधारमा होइन, आर्थिक र व्यावहारिक आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

निजगढजस्तो आयोजना ठूलो लगानीको आयोजना हुन सक्छ। त्यसैगरी नेपाललाई कम्तीमा तीनवटा भरपर्दा उत्तर–दक्षिण करिडोर आवश्यक छन्।

हामी चीनबाट सामान ल्याएर नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि गरी भारतमा निर्यात गर्न सक्छौँ। केही क्षेत्रमा शून्य वा न्यून शुल्कको सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ। औषधि उद्योग यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ। चीनबाट ‘बल्क’मा सामग्री ल्याएर नेपालमा प्रशोधन तथा ‘प्याकेजिङ’ गरी बाहिर निर्यात गर्न सकिन्छ।

तर त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ चाहिन्छ। अहिले ‘कनेक्टिभिटी’ कमजोर भएकै कारण उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्।

त्यसैले तीन–चार हजार अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठूला आयोजना एकैपटक ‘प्याकेज’का रूपमा घोषणा गर्न सकिन्छ। सरकारले कति गर्ने, निजी क्षेत्रले कति गर्ने, दैलेखको ग्यास कसले गर्ने, निजगढ कसले बनाउने, उत्तर–दक्षिण करिडोर कसले बनाउने र ठूला सहरी आयोजना कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका चाहिन्छ।

एकैपटक ठूलो प्याकेज घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ।

तपाईंले नेतृत्व गरेको आयोगले दिएको सुझाव कति कार्यान्वयन भइरहेको छ?
वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यसलाई बोकेरै हिँड्नुभएको छ। बजेट वक्तव्य हेर्नुभयो भने करिब–करिब सबै सुझाव सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

हामीले पहिचान गरेका ऐनहरू कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले बताउनुभएको छ। तर ती सबै संसद्मा गएर छलफलमा पुगेका छन् भनेर म भन्न सक्दिनँ। समय धेरै भइसकेको छ।

[ यो सामग्री हामीले नेपालक्लिक्सको प्रिमियम म्यागजिनबाट यहाँ प्रकाशित गरेका हौं- सम्पादक ]