संरचना जले लोकतन्त्र नजलोस्, सन्तान त ढले लोकतन्त्र नढलोस्!

हामी एक प्रकारको शून्यता, त्रास र अकल्पनीय अवस्थाको मोडमा आइपुग्यौँ।

काठमाडौं, म जहाँ बस्छु त्यसको एक किलोमिटर वरपर घुम्दा मैले हरेक वयस्कहरूको अनुहारमा विचित्र भाव महसुस गरेँ। मुहारमा प्रभाती ताजगी र खुसी हुनुपर्ने मान्छेहरूमा संशय र शंकाको चिसो पसिरहेको भन्ने लाग्यो। भर्खरै ग्याँस बल्दै गरेको चिया पसलमा जम्मा भएका एकजना चिनजानका दाइले बडो गम्भीर मुद्रामा सोधे, ‘तपाईँ पत्रकारहरूले अब प्रश्न कसलाई सोध्नुहुन्छ? यो आँधीबेहरीले के के डढायो? के के ढलायो? अब के हुँदैछ भन्ने कुनै हेक्का छ?’

लामो समय नेपाल सरकारको निजामती सेवामा रहेका र हालै मात्र निवृत्त ती मनुवाको प्रश्न यति वजनदार र सान्दर्भिक थियो कि म आफैँ अवाक भएँ। पचासको मध्य दशक अघिदेखि पत्रकारिताको आँखीझ्यालबाट राजनीति, समाज, विद्रोह र विधिविधानलाई नियालिरहेको छु भन्ने भ्रममा रहेको ममा उनको प्रश्नको सततः जवाफ थिएन। छैन। परिस्थिति यस्तो छ कि, उनको प्रश्न हामी सबैको प्रश्न बनेको छ।

तीन दिनअघि जेनजी पुस्ताले काठमाडौँको माइतीघर मण्डला र संसद् भवनअगाडि भ्रष्टाचार विरुद्धको गगनभेदी नारा लगाइरहँदा म बहुत खुसी थिएँ। यो प्रतिरोध जरूरी पनि थियो। पत्रकारिताले जति उचाइ लिएको भनिएको भए पनि हामीले ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मेका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सकेका थिएनौँ। ०४६ पछि जनमानसमा गढेका कतिपय प्रश्नहरू त जस्ताको त्यस्तै थिए। जस्तोः जेनजी नै पुस्ताले उठाएका केही सवालहरू हेरौं।

साँच्चै, ०५२ सालमा भूमिगत हुनेबेला भएको थोरै जायजेथा र सुनसमेत पार्टीलाई दिइएको भनिएको पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आन्दोलनपछि सत्ताको वरिपरि रहे। उनको चुलिँदै गएको सम्पत्ति, बस्ने आलिशान महल, लगाउने लाखौँलाख पर्ने पहिरन र उनका तेस्रो पुस्ताको बिहेमा देखिएकोसम्मको बिलासी खर्चपर्च। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक केन्द्रमा रहेर उनले भाइ, छोरी, ज्वाइँ र अरू आफन्तहरूलाई स्थापना गरेको राजनीतिक शक्तिको सञ्जाल। ‘प्रचण्डले यो किन गरे? किन रोकिएन?’ प्रश्न त छँदैछ, उनको सम्पत्ती छानबिन कसरी हुन्छ? गर्ने को हो? र यसको निरुपणको रुपरेखा र जागरणमाथि हामी चुक्यौं। जेनजीलाई मात्र होइन कुनै पनि सर्वसाधारणलाई भनिरहनै पर्दैन प्रचण्ड अरू दलका केही भ्रष्ट नेताहरू जस्तै एक भ्रष्ट नेता हुन्। उनको आयस्रोत र खर्चको बासलात सूचीले सबैलाई छक्क पार्छ।

उनको कथनी र करनीमा ठूलो विरोधाभास भएजस्तै ०४६ देखि सत्ताको वरिपरि रहेका दजनौं काँग्रेस एमाले नेताहरूको जीवनशैली र वास्तविकताबारे कहिल्यै पनि कुनै निकायले परीक्षण र पुनः परीक्षण नगरेको घामझैं छर्लङ्ग छ। राजनीतिक दाउपेचमा परेका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र जेपी गुप्ताहरू अपवाद हुन्।

यो देशमा विधि–विधान थियो भने, आज काँग्रेसका धनराज गुरुङ जेलभित्र हुनुपर्ने होइन? हिजो मात्र शेरबहादुर देउवा पत्नीले आन्दोलनकारीसँग माफी मागिरहेको एउटा निर्मम भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सत्ता र शक्तिको घेरामा पुग्नेबित्तिकै आरजू राणाले आफ्ना भाइ भूषण राणाहरू जस्ता दर्जन बढी विचौलीयाहरूलाई सक्रिय बनाएको/बनाइरहेको हामीलाई थाहा नभएको हो र? आन्दोलनकारीसँग माफ माग्ने आरजु राणाले हिजो विधि–विधान अनुरूप कुनै कठाघरामा उभिएर नियम कानुनसँग माफ माग्ने अवस्था भएको भए आज लोकतन्त्रका लागि दशकौंसम्म लडेको रक्ताम्य शेरबहादुर देउवाको जीर्ण र बूढो पिठ्यूँमा लुक्दै, हात जोड्दै, गल्ती भयो भन्दै आर्तनाद गरिरहनुपर्ने थिएन।

शक्ति र सत्ताले मैमत्त भएका, कुनै पनि नियुक्ति पैसाबिना नगर्ने, पैसाबिना कुनै सरुवाबढुवा नगर्ने, आफ्नो जयजयकार गर्नेहरूको जमात तयार गर्ने र निष्पक्ष अनि विवेकीहरूलाई हियाउने आरजु राणा मात्र होइन, काँग्रेसभित्रका कम्तीमा ३० जना केन्द्रीय नेताहरू उहिल्यै जेल गइसक्नुपर्ने हो। त्यस्तो नहुँदा जनमानसमा प्रश्न र आक्रोशको मिश्रण दिनप्रतिदिन थपिँदै आएको हो।

एमाले नेतृत्वको नाउँमा उदय भएको केपी ओलीको त के कुरा गर्नु? ओलीले यो २५ वर्षमा स्थापित गरेको एउटै मात्र कुरा के हो भने, बर्बराहट। सनकपूर्ण बर्बराहट। ओम्नी, गिरीबन्धुदेखि अस्गर अलि नामको आइटी माफियासम्मका विम्बहरू पछ्याउँदै जाँदा पछिल्लो विन्दूमा वानेश्वरमा मकै भुटे जसरी भुटिएका स्कुले बालबालिकाको अस्पतालमा लम्पसार लासहरूको दृश्यसम्म आइपुग्नुपर्छ। आफूलाई चाहिँदा संविधान भनेको छ, संसद् भनेको छ, लोकतन्त्र खोकेको छ, नचाहिँदा राष्ट्रपतिलाई शिखण्डी बनाएर त्यही सदन विघठन गरेको छ। यो बीचमा कसैले संविधान र राजनीतिक प्रणालीको यतिबिघ्न दोहन कसैले गर्‍यो भने केपी ओलीले गरे। उनी र उनको घेरामा रहेका भ्रष्टहरूबारे उनले नै नियुक्त गरेको अख्तियार प्रमुखले छानबिन गर्दैन भन्ने कुरा कसैलाई साउती गरिरहनु नै पर्दैन।

धेरै कुरा एउटा लेखमा के अट्ला र! केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई नेपाली जनताले पटक-पटक सत्तामा देख्न चाहेकै होइन। उनीहरूले न आफ्नो दलभित्रको लोकतन्त्र सुधारे, न देशको। लोकतन्त्रका नाउँमा यी तीन नेताहरू र यिनका आसेपासेले जे जति दोहन गरे, त्यसको हिसाबकिताव जरुरी छ। अबका दिनमा यो अहम् प्रश्न र प्रतीक्षाको निरुपण हुनुपर्छ। यिनीहरू लोकतन्त्रका पर्याय थिएनन्। तर लोकतन्त्रप्रति यिनीहरूको घिनलाग्दो चलखेल चलिरह्यो। यिनीहरूका कारणले दलभित्र विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण र जनमुखी काम गर्न चाहने र साँच्चै देश सुधार्न चाहने नेता तथा कार्यकर्ताहरू सधैँ तप्कानीमा परे।

जेनजीको आन्दोलनको चासो र जवाफ यही सेरोफेरोमा थियो। केपी ओली र मतियारमन्त्री रमेश लेखकले जेनजीको आन्दोलनमा नरसंहार गरेर देशलाई अत्यन्त्यै दर्दानक र अनिश्चयकारी मोडमा उभ्याइदिए। आन्दोलनमा २२ जनासम्मको मृत्युलाई मिडियाले गन्यो, बाँकी मानवीय क्षतिको हिसाबकिताब भइसकेको छैन। नरसंसहारपछि आन्दोलनमा धमिलो पानी कुरिरहेका गोहीहरूको प्रवेश भएको जगजाहेर छ। जेनजीको अफिसियल पेज हेर्दा र उनीहरूका व्यक्तव्यहरू हेर्दा स्पष्ट भइसक्यो, आन्दोलन हाइज्याक भयो। संसद् भवन जल्यो, सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत र अख्तियार जल्यो। दर्जनौं सरकारी कार्यालयहरू ध्यवस्त भए। दर्जनौं व्यापारिक केन्द्रहरू धूलीसात गरिएको छ। अर्बअर्बौको आर्थिक क्षति भएको छ। एकपछि अर्को जेलबाट छुटेका खुँखार अपराधीहरू शहर र बस्तीहरूमा छिरे। लुटेराहरूकाे राज सुरु भयो। यतिसम्म कि, पिपासु लुटेराहरूले होस्टलमा बसिरहेका किशोरीहरूलाई बलात्कारको दुष्प्रयास गर्नेसम्मका खबर मिडियामा आए।

कोही कसैको नियन्त्रमा रहेन। सुरक्षा निकाय पनि मूकदर्शक बन्यो। आफ्नो हातको गोली खोसेर सिंहदरबारभित्रै पड्काइरहँदा पनि सुरक्षाकर्मी हेरर बसिरह्यो। सेनाले कसको आदेश कुरेको हो कुन्नि! आफ्नै परमाधीपति तथा राष्ट्रपति कार्यालय दन्दनी जलेको हेरेर बस्यो। कम्तीमा सिंहदरबार, जहाँ नेपालको इतिहास कैद थियो, सर्वोच्च अदालत जहाँ हजारौं मुद्दाका कागजात थिए, ती अब सबै माटोमा मिले। ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र कानुनी सम्पदा र दस्तावेजको संरक्षण नभएकोमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई पनि प्रश्न गरिनुपर्छ।

पछिल्लो परिघटना र यसको चक्रभित्र उदय भएका प्रश्नहरू सतहमा आउलान् नै। तर अहिले नेपाली जनता आफ्नो लामो संघर्ष र लडाइँले ल्याएको संविधान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता धरापमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ। जे होस्, विधिसम्मत होस् भन्ने चाहन्छ। ०६२–०६३ ले ल्याएको समावेशी र जनमुखी संविधानमा रहेका लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको माया जनतालाई छ। त्यसैले संक्रमणको यो मौकामा कसैले पनि जनतालाई स्वतन्त्रताबाट टाढा राख्ने दुष्प्रयास नगरोस्। यस्तो तरल र संवेदनशील वेला देशभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रहरू हाबी हुन सक्छन्, सम्बन्धित पक्षले ख्याल गरून्। हामीले भ्रष्टहरूलाई विदा गर्न खोजेको हो, लोकतन्त्रलाई विदा गर्न खोजेको होइन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो।

जेनजीको नयाँ आन्दोलनको आभामा नयाँ सर्वपक्षीय सरकार छिटो बनोस्। त्यो पनि निर्वाचनको मितिको म्याडेट तय भएर। त्यो सरकारले एउटा शक्तिशाली आयोग बनाओस् र पछिल्लो नरसंहारको छानबिन गरोस्। दोषीलाई कारबाहीको बाटो देखाओस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टहरूको छानबिनका लागि के कस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्छ, बनाइयोस्।

छिटोभन्दा छिटो देशलाई विधिविधानको लयमा ल्याइयोस्। जनताहरू निर्वाधरूपमा आ–आफ्नो काममा फर्किन पाऊन्। उद्योगधन्दा र व्यापार सुचारु होस्। ध्वस्त भएका संरचना बनाउन योगदान गर्नसक्ने वातावरण होस्। धेरै कुरा जलिसक्यो, अब लोकतन्त्र कसैले नजलाओस्। २२ भन्दा बढी हाम्रा सन्तान ढले, लोकतन्त्र नढलोस्।