नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणः राष्ट्रपति रामचन्द्रलाई गाली नगर्न कांग्रेसको चेतावनी

काठमाडौं– नागरिकता संशोधन विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि आलोचनामा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको संरक्षण सत्तारुढ कांग्रेसले मुख खोलेको छ। प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदाहुँदै चोरबाटोबाट शीतलनिवास लगिएको नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिबाट कानुन उल्लंघन भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ ।

तर, कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलबाट संसद् र संविधानको सम्मान तथा संरक्षण भएको दाबी गरेको छ। संसद्ले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पारित र प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपाधार (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेर अलपत्रमा पारेको कांग्रेसको टिप्पणी छ।

सो विधेयकलाई संविधानको सोही धाराबमोजिम प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकताको रक्षा र संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुका साथै संवैधानिक संकट टार्दै राष्ट्रिय एकताको रक्षासमेत गरेको कांग्रेसले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ।

कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विज्ञप्तिमार्फत संसद्को दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९ का सम्बन्धमा दुष्प्रचार र संविधानको अपव्याख्या गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘विधेयकमै संविधानको धारा ११३–९४० बमोजिम प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी आएको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गरिएको स्पष्ट विषयको आफूखुसी अर्थ लगाई जनतामा भ्रम फैलाउन खोजिएको कुराले संवैधानिक पथमा बाधा उत्पन्न गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

लामो समयदेखि विद्यमान रहेको नागरिकता समस्याको समाधान गरेर लाखौँ पीडित नागरिकको पीडामा मलम लगाउने काम भएको कांग्रेसको भनाइ छ। आफ्नो सबै प्रक्रिया पूरा गरी संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्तुत गरिसकेको विधेयकलाई फेरि संसद्मै फिर्ता गर्न संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख विश्वकर्माले त्यसैले संसद्मै फिर्ता गर्नु हास्यास्पद हुने जनाएका छन्।

संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था भएको र अघिल्लो संसद्को बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक यहाँ छ’ भनेर कसैले सम्झाइदिनुपथ्र्यो । मन्त्रिपरिषद्ले सम्झाइदिएको मात्र बताएका छन्।

‘कसले सम्झायो र कुन समय पारेर प्रमाणीकरण गराइयो भन्ने कुरा अर्थहीन हो। यसले हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई कमजोर र दिग्भ्रमित मात्रै गर्छ। देशमा कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र सबैले समान रूपमा न्याय पाउनुपर्छ। ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक दिन पनि सजाय नकाटी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिँदा सञ्चो मानेर बस्नेहरू आफू घटनामा उपस्थित नै नरहेको र केवल उत्पीडन र विभेदमा परेका थारु समुदायको अधिकारको आवाजको नेतृत्व मात्र गरेका रेशम चौधरीलाई सबै राजनीतिक दलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाँकी कैद मिनाहा गरी माफी दिँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै आक्षेप लगाउँदै हल्ला मच्चाउनु कति उपयुक्त हो? सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा फेरिने धारणा, मत र अभिव्यक्तिले दल र दलका नेताहरूकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउने कुरामा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो परिस्थिति रहँदारहँदै राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाबारे अनावश्यक र अनर्गल प्रचार हुनु खेदजनक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ। यस्ता दिग्भ्रमित दुष्प्रचारका पछाडि नलाग्न कांग्रेसले सम्पूर्णमा अपिल गरेको छ।