एक दशक लामो वार्तापछि इन्डोनेसिया र युरोपेली संघबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

जकार्ता: झण्डै एक दशक लामो वार्तापछि इन्डोनेसिया र युरोपेली संघबीचको व्यापार सम्झौता मंगलबार बाली द्वीपमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। यो सम्झौताले दुवै पक्षलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिको प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ। प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण इन्डोनेसिया र २७ सदस्यीय युरोपेली समूहबीच यो सम्झौताले आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २०१६ देखि वार्ता सुरु भए पनि प्रारम्भमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन। इन्डोनेसियाको खानेतेल र वन विनाशसम्बन्धी विवादले सम्झौतामा अवरोध पुर्‍याएको थियो। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा लागु गरिएको भन्सार नीतिले सम्झौताको प्रक्रिया तिव्र बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाँतो र युरोपेली आयोग प्रमुख उर्सुला भोन डर लायनबीच ब्रसेल्समा सन् २०२५ को जुलाईमा ‘राजनीतिक सहमति’ भएको घोषणा गरिएको थियो।

इन्डोनेसियाली वस्तुमा भन्सार हटाइने
सम्झौता लागू भएपछि करिब ८० प्रतिशत इन्डोनेसियाली वस्तुहरू युरोपेली बजारमा भन्सारमुक्त हुने छन्। इन्डोनेसियाको मुख्य निर्यात वस्तुजस्तै खानेतेल, जुत्ता, कपडा र माछा–जन्य उत्पादनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

युरोपेली संघका प्रमुखले सम्झौताले स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ।

युरोपेली संघ इन्डोनेसियाको पाँचौँ ठूलो व्यापार साझेदार हो, जससँग सन् २०२४ मा दुई पक्षबीचको व्यापार ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यो सम्झौताले झण्डै २८ करोड जनसंख्या भएको इन्डोनेसियाली बजारमा युरोपेली व्यवसायीहरूको पहुँच अझ सजिलो बनाउनेछ। साथै, सम्झौताले दुवै देशका उद्योगहरूलाई कानुनी सुरक्षा पनि दिनेछ।

हरियाली नीतिमा विवाद
सम्झौताको पृष्ठभूमिमा इन्डोनेसिया र युरोपेली संघबीच वन विनाशसम्बन्धी नीतिले सम्बन्ध केही तनावग्रस्त बनाएको थियो। युरोपेली संघले वन विनाशसँग जोडिएका उत्पादनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि इन्डोनेसियाले आपत्ति जनाएको हो। वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने समूहहरूले भने सम्झौता भएपछि वन विनाश अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सम्झौता हस्ताक्षर भएपछिको चरणमा, दुवै पक्षले कानुनी परीक्षण तथा कागजातहरूको अनुवाद गर्नेछन्। त्यसपछि युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र, युरोपेली संसद तथा इन्डोनेसियाको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। सरकारले अनुमान गरेका सम्झौता सन् २०२७ भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ।