हट्ला प्रतिनिधिसभा अवरोध? प्रतिपक्षबाट मागिएको जवाफ दिन सक्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं– आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि बस्न सकेन। एक घन्टाका लागि सारिएको बैठक २४ घन्टापछि आज पनि बस्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो।

प्रतिपक्षी एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत दलको अवरोधका कारण संसद् नियमित कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो। एमालेले शीतलनिवासबाट प्रमाणीकरण गराइएको विवादित नागरिकता विधेयक, रेशम चौधरी आममाफी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक, कालापानी बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने पहुँचमार्गका लागि छाड्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे जवाफ मागेर आइतबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।

आइतबार एक घन्टाका लागि भनेर बैठक स्थगित गरिए पनि प्रतिपक्षी दलसँग सहमति हुन नसकेपछि सोमबार बिहान ११ बजेलाई तय गरिएको छ। आजको सम्भावित कार्यसूचीमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल थालिने भनिएको छ।

दोस्रो संविधान सभासदस्य राप्रपा सांसद श्यामसुन्दर टिवडेवाल र पूर्वराज्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेतृ मीना पाण्डेको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको बेहोरा सभामुख देवराज घिमिरेले पढेर सुनाउनेछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोस्ट्रममा उभिएर आफूहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिए आजको बैठक पनि अवरुद्ध गरिने एमाले नेता गोकर्ण विष्टले बताए। ‘एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको विषय र भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे सरकारले जवाफ दिए काम–कारबाही अघि बढ्छ, अन्यथा बढ्दैन,’ नेता विष्टले भने।

यद्यपि नागरिकता विधेयकबारे हिजो मात्रै सर्वोच्चले शीतलनिवास (सरकार) का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा अवरोध कायमै रहने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको विषयबारे सदनमा जवाफ दिने तयारी भइरहेको उनको सचिवालयले बताएको छ।

‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेबारे सल्लाह भइरहेको छ, टुंगो लागिसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने। आइतबारको बैठकमा एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदले निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सरकारले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गराउन लागेको आरोप लगाएका थिए।