बालुवाटारमा गुरुङ समूहको माग: प्रधानन्यायाधीश हटाउनेदेखि ओलीलाई पक्राउ गर्नेसम्म

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार साँझ बोलाएको जेनजी प्रतिनिधिहरूको बैठकमा सुदन गुरुङ पक्षधरले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको राजीनामासहितका ८ बुँदे माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले गुरुङ समूह, रक्षा बम समूह, शहीद परिवार तथा घाइतेसहित पाँच समूहसँग छलफल गरेकी हुन्।

बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको समेत उपस्थिति थियो।

छलफलका क्रममा गुरुङ समूहले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित विगतको सरकारका मन्त्रीसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त पक्राउ गरी भ्रष्टाचार तथा बेथितिको सम्पूर्ण अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको छ।

यस्तै उनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश र तोडफोडमा संलग्नमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाही हुन नगर्न शर्त पनि राखेका छन्। सात दिनभित्र उक्त डकुमेन्टलाई आन्दोलनरत पक्ष र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने शर्त उनीहरूको छ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। महाभियोग पारित भएपछि मात्र उनीहरूलाई हटाउन मिल्छ। यता रक्षा बम समूहले भने गणतान्त्रिक परिवर्तनका मूल्यमान्यतामा दायाँबायाँ नगर्न माग गर्दै त्यसो गरिएमा सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ।

यी हुन् गुरुङ समूहका माग

१. प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत लगायत दलको कोटा, नातावाद तथा नेपो (नेपो बेबी) को आधारमा नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशहरू तत्काल हटाइने व्यवस्था गरियोस्।

२. न्यायपरिषद् तथा सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीलाई छानबिन र पारदर्शिताका साथ सुधार गरी न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र ढाकछोप अन्त्य गरियोस्।

३. भविष्यमा दलको कोटा, नातावाद तथा व्यक्तिगत सिफारिसमा नियुक्ति नगर्नेगरी सबै न्यायिक नियुक्ति पारदर्शी, योग्यता तथा प्रतिस्पर्धा आधारित गरियोस्।

४. अदालतभित्र भइरहेका भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् र न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गरियोस्।

५. विगतका सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त पक्राउ गरी भ्रष्टाचार तथा बेथितिको सम्पूर्ण अनुसन्धान अघि बढाइयोस्।

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक र आक्रामक कारबाही नगर्ने हो भने ती पदाधिकारीले राजीनामा दिने वा शासनले लगाएको दायित्व पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।

७. समग्र राज्यप्रणालीमा विद्यमान बेथिति, कुशासन र अन्य दिगो समस्याहरू अन्त्य गर्न नागरिक सरकारको म्यान्डेट अनुसार ठोस र साहसिक नीतिगत सुधारहरू लागू गरियोस्।

८. माथिका मागहरू समयमै पूरा नभएसम्म आन्दोलन, दबाब र आवश्यक कदमहरू जारी राखिनेछ; माग पूरा नभएसम्म जेनजीले आफ्नो आन्दोलन र प्रतिरोधलाई रोक्ने छैन — साथै आवश्यक भए जीवनदान दिने निर्णयसम्म तयार रहेको सूचना रहेको छ।