काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतले सीमासमस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दु:ख मान्न नपर्ने जवाफ फर्काएका छन्। जेठ १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका बेला नेपाली भूमी सट्टपट्टा गर्ने विषयमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले सदनमा अवरोध खडा गरेको थियो।
यसअघि एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपाली भूमि साटफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अधिकार नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए। ‘यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेको छु। भारतका प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोलिएको यो पहिलोपटक हो,’ एमालेलगायत प्रतिपक्षी दललाई उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले मैले भन्दा पहिले सीमासम्बन्धी समस्या हल गरिन्छ भन्नुभएको छ। यसमा हामी खुशी हुने कि दुख मनाउने? भारत र भारत सरकारका शक्तिशाली प्रमले भनेको कुरा मलाई लाग्छ यो खुशी मान्ने कुरा हो।’
विज्ञहरूले विकल्प उठाएको विषयमा मात्र पत्रकारहरूसँग भनेको उनको भनाइ छ। ‘मैले कतै पनि विकल्प यो हुन्छ भनेर मैले कहीँ पनि भनेको छैन। लिम्पियाधुरासम्मका क्षेत्र नेपाली भूमी हो भन्ने कुरा मैले प्रष्टसँग राखेको छु। राजनीनिक मामिलामा पनि कुरा भयो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राम्रो वातावरण बनाएर आगामी दिनमा आउने समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर भयो। सीमाको विषयमा यति गम्भीर रूपमा कुराकानी गरिएको यो पहिलो हो।’
नेपालको भूमि यताउति गर्यो कि भनेर शंका व्यक्त गरिएको विषयले आफूलाई चिन्तित बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। ‘नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर प्रष्ट छु। मैले बोलेको कुराहरू भनेको नेपालका विज्ञहरूले यस्तो पनि विकल्प छन् भनेर मैले भनेको हो। त्यसै भएर मैले विज्ञहरूको कुरा भनेको छु,’ उनले भने, ‘अझ प्रमुख प्रतिपक्षीसँग नजिक भएका विज्ञहरूले मसँग भनेका छन्। तर मेरो त्यो प्रस्ताव होइन। विकल्पबारे पनि छलफल हुन सक्छन् भनेको कुरालाई अतिरञ्जित नगर्न म माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्छु। मैले सबै विषयमा कुराकानी गरेको छु। समाधान गर्ने हेतुले भनेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। त्यसकारण यथार्थलाई यथार्थकै रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्छु।’
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आफूहरूले आर्थिक विषयमा बढी कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘भारत-नेपाल र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय साझेदारी गरी विद्युत निर्यात गर्ने विषय सानो होइन,’ उनले भने, ‘भारतीयबाहेकका लगानीमा निर्माण भएको विद्युत नलिने भन्ने कुरा नेपाललाई मान्य नहुने कुरा मैले राखेको छु। त्यसमा भारतको सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छ।’


