२८ महिनादेखि आईपीओ रोकिँदा ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्बको क्षति, इप्पानद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइले निजी ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई तत्काल समाधान गर्न चेतावनी दिएको छ।

काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्ती र नियमनको नाममा अवरोधका कारण निजी क्षेत्रले झन्डै १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नु परेको दाबी गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७९ जेठपछि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ नियमित रूपमा निष्काशन भएको छैन। ४३ कम्पनीको आईपीओ र ७ कम्पनीको राइट शेयर रोकिँदा २३ अर्बभन्दा बढीको शेयर निष्काशन प्रभावित भएको छ।’

इप्पानको अध्ययनअनुसार, समयमै शेयर निष्काशन नहुँदा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ब्याज बढेको, २४ अर्ब ३० करोड लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको उल्लेख छ। इप्पानले बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने नेपालको कानुनमा नरहेको मापदण्ड ल्याएर रिचेट, युनिक्यु, लाफिङबुद्ध लगायतका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘न त नेपालको कानुनमा ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्द छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै यसको कुनै मान्यता छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यो मापदण्डको नाममा कम्पनीलाई अवैध रूपमा हटाइएको छ, जुन गम्भीर विषय हो।’

इप्पानले धितोपत्र बोर्डको ढिलाइले आयोजनामा स्थानीय अवरोध समेत बढाएको जनाएको छ। भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर माग गर्दै १ महिनाभन्दा बढी उत्पादन नै अवरुद्ध गरेको घटनालाई उदाहरण दिँदै इप्पानले स्थानीय शेयर समयमै निष्काशन नभएकोले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ। ‘धितोपत्र बोर्डकै ढिलाइले स्थानीयलाई शेयर दिन सकिएको छैन। अनि पछि ती स्थानीयले अवरोध गरिरहेछन् भन्ने कुरा आफैँ विरोधाभासी हो,’ इप्पानका महासचिव खतिवडाले भने।

इप्पानले निःशुल्क शेयर माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेको छ। ‘१० प्रतिशत शेयर दिन कानुन बाध्यकारी छ, तर त्यो निःशुल्क दिन सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भोटेकोशी आयोजनाले पनि निःशुल्क होइन, नाममा शेयर दिने र ऋणको जमानत स्वरूप मात्र राख्ने सहमति गरेको हो।’

इप्पानले सीडीएससीले जलविद्युत कम्पनीहरूका प्रवद्र्धक र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई छुट्टाछुट्टै (आइएसआइएन) नम्बर दिने तयारी गरेको भन्दै त्यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख गरेको छ।

यी हुन् इप्पानका मागहरू

• आईपीओ र राइट शेयर निष्काशनमा भएको ढिलाइ तत्काल अन्त्य,
• ‘रियल नेटवर्थ’ को नाममा हटाइएका कम्पनीका हकमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने,
• ढिलाइका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि अख्तियारमा उजुरी दिने,
• १५ दिनभित्र माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने,
• स्थानीय अवरोध र निःशुल्क शेयर मागलाई ध्यानमा राख्दै इप्पानले ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षाका लागि नीति बनाउन माग
• लगानीको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग