काठमाडौं–सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च बारको आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान प्रतिकूल रहेको बताएको हो।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले नेपालको संविधान प्रतिकूल राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बैठकले ठहर गरेको जानकारी दिए। ‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ’, बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुनेछ।’
बारले निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट ८ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाले पेस गरेको प्रमाणीकरण नभएको उक्त विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।


