कर्णालीमा बैंकको कर्जा लगानी ६६ अर्ब ८५ करोड, सुर्खेतमै ६० प्रतिशत केन्द्रित

काठमाडौँः कर्णाली प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन उल्लेख्य रूपमा बढे पनि सोही अनुपातमा प्रदेशभित्र कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।

कर्णालीबाट संकलित १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेपमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसले प्रदेशमा संकलित बचतको तुलनामा लगानी विस्तार कमजोर रहेको देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा कर्णालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेको छ। तर, कर्जा प्रवाह भने ९.७९ प्रतिशत मात्रै विस्तार भएको छ।

कृषिमा बैंकको लगानी घट्यो, उपभोग्य कर्जामा आकर्षण

कर्णालीको बैंकिङ कर्जा लगानीको क्षेत्रगत संरचना हेर्दा बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल कर्जाको ८५.२१ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ५२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। सेवा क्षेत्रअन्तर्गत मात्रै २९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ उपभोग्य कर्जाका रूपमा गएको छ। यस्तो कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.२४ प्रतिशतले बढेको छ।

यसको विपरीत उद्योग क्षेत्रमा ५ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ अर्थात् ७.५२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा ४ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७.२७ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.५६ प्रतिशतले घटेको छ। कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पशुपालन तथा पशुवधशाला क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ।

उद्योग र कृषिलाई जोड्दा कुल कर्जाको १४।७९ प्रतिशत मात्रै यी दुई क्षेत्रमा लगानी भएको छ। यसले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विस्तारका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट थप लगानी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

सुर्खेतमै ६० प्रतिशत कर्जा, हिमाली जिल्लामा न्यून लगानी

कर्णालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी जिल्लागत रूपमा पनि असमान देखिएको छ। प्रदेशको कुल कर्जामध्ये ६०.०२ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सुर्खेतमा मात्रै केन्द्रित छ।

त्यसपछि रुकुम पश्चिममा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, सल्यानमा ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, दैलेखमा ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र जुम्लामा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

तर हिमाली जिल्लामा बैंकिङ कर्जा लगानी निकै न्यून छ। डोल्पामा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल कर्जाको १.७१ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको छ। हुम्लामा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र मुगुमा ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेषगरी डोल्पामा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जम्मा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै छ। यसले भौगोलिक विकटता, सीमित बजार, पूर्वाधारको अभाव र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी चुनौतीले हिमाली जिल्लामा लगानी विस्तार कठिन बनाएको हुन सक्ने देखाउँछ।

४८१ बैंकिङ शाखा, लघुवित्तको संख्या वाणिज्य बैंकभन्दा बढी

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशभर कुल ४८१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये वाणिज्य बैंकका २१६, लघुवित्तका २४१, विकास बैंकका २१ र वित्त कम्पनीका तीन शाखा रहेका छन्।

जिल्लागत रूपमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १३९ शाखा छन् भने हुम्लामा सबैभन्दा कम १३ शाखा छन्।

शाखा विस्तारले वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग गरे पनि त्यसलाई उत्पादनशील कर्जा, स्थानीय उद्यम र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णालीको योगदान ४.२० प्रतिशत मात्रै

बैंकिङ लगानीको कमजोर अवस्था कर्णालीको समग्र आर्थिक संरचनासँग पनि जोडिएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कर्णाली प्रदेशको योगदान ४.२० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।

समीक्षा वर्षमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो राष्ट्रिय औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.८९ प्रतिशतभन्दा कम हो। उत्पादन, उद्योग, कृषि र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी विस्तार हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।

उद्योगको क्षमता उपयोग ३१ प्रतिशतभन्दा कम

कर्णालीको औद्योगिक क्षेत्र पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ३०.९८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

राडीपाखी उद्योगको क्षमता उपयोग ६६.६७ प्रतिशत रहे पनि प्रशोधित दूध उद्योगको क्षमता उपयोग १०.१९ प्रतिशत मात्रै छ।

यसले कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार विस्तार, उत्पादन लागत, प्रविधि र पूर्वाधारलगायत विषयमा उद्योगहरूले चुनौती सामना गरिरहेको संकेत गर्छ।

यद्यपि, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै ऊर्जा आपूर्ति सहज भएको छ। दैलेखको जलजलेमा चीन सरकारको १३ करोड ६० लाख आरएमबी सहयोगमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणबाट हाइड्रोकार्बनको उत्साहजनक संकेत प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्णालीमा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाहरूको काम पनि अघि बढिरहेको छ। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत पुगेको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, २६९ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोरको खुलालु–सिमिकोट–हिल्सा सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको २७५ किलोमिटर खण्ड कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ।

यी आयोजनाले दीर्घकालीन रूपमा कर्णालीको बजार पहुँच, ऊर्जा आपूर्ति, कृषि उत्पादन र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा ३० हजारभन्दा बढी

प्रदेशभित्र पर्याप्त रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण पनि कायम रहेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा कर्णाली प्रदेशबाट ३० हजार ४९० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जिल्लागत रूपमा सल्यानबाट सबैभन्दा बढी ८ हजार ३५५ जना र सुर्खेतबाट ६ हजार ९२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।