बसेकै जिल्लाबाट भोट हाल्न मिल्नेगरी अध्यादेश ल्याउँदै सरकार, ‘नो भोट’को व्यवस्था पनि थपिँदै

काठमाडौँ: सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा एक महत्वपूर्ण चुनावी सुधार अघि सारेको छ। गृह जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकले आफू बसोबास गरिरहेको जिल्लामै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकार अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोल्ने तयारी सरकारले गेको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयको सचिवालयले सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा अध्यादेश तयार पारेको जनाएको छ। उक्त अध्यादेशमार्फत् गृह जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकले बसोबास गरिरहेको जिल्लामै मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिवालयले जबताएको छ।

‘यो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने कानुनी जटिलता हटाउने उद्देश्यले अध्यादेश प्रस्तुत गर्न तयारी भएको हो। यसले अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र मतदानलाई सहज बनाउँदै देशभित्रै जहाँ बसेको भए पनि नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेछ,’ गृहमन्त्री अर्यालको सचिवालयले जानकारी  दिएको छ।

लामो समयदेखि केही जेनजी युवा प्रतिनिधिहरूले अन्तरजिल्ला मतदानका लागि पहल गरिरहेका थिए। उक्त अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएमा लागू हुनेछ।

यसैगरी सरकारले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार मन नपरे ‘नो भोट’ गर्न पाउने व्यवस्था राखेर अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। यसका लागि, गृह मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी मतपत्रमा ‘नो भोट’ को चिह्न राख्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ।

अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा मतपत्रमा उम्मेदवार र दलको चुनाव चिह्न मात्र राखिने व्यवस्था छ। अध्यादेश लागू भएपछि मतपत्रमा ‘नो भोट’ को लागि छुट्टै चिह्न हुने गृहमन्त्री अर्यालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।