विशालनगरमा १० तलाको दुई डिएलएफ ग्रिन्स अपार्टमेन्ट बनाउदै डीएफएल नेपाल बिल्डर्स

काठमाडौं। बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रमा अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय अपार्टमेन्ट सर्वसाधारणहरुको रोजाइ बनेको छ।

निजी लगानीमा राजधानीको विशालनगरमा दुई ठूला आवासिय अपार्टमेन्ट निर्माण हुने भएको छ। डीएफएल नेपाल बिल्डर्स प्रालिले १०/१० तला भएको दुईवटा आवासिय डिएलएफ ग्रिन्स अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लागेको हो।

अपार्टमेन्ट पुर्वाधार बनाउन कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को काम अघि बढाएको छ।

अपार्टमेन्टको इआइएको क्षेत्र निर्धारण र कार्यक्षेत्र गत वर्ष फागुनमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। प्रस्तावित अपार्टमेन्टको वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनअनुसार कुल क्षेत्रफल सात रोपनीमा तयार गरिने भएको छ।

आरसीसी पूर्वाधारहरूमा २ टावर ब्लकहरु, २ बेसमेन्ट, प्रत्येक ब्लक १० तल्ला, उचाइ ३३.४ मिटर र जम्मा अपार्टमेन्ट इकाइहरु ४६ वटा रहनेछन। कुल बिल्ट अप एरिया २२ हजार ८०३ वर्गमिटर रहनेछ।

लिफ्ट, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ, बाटो, गेट पर्खाल र आगलागी नियन्त्रण प्रणाली पनि रहनेछन।

अन्य संरचनाहरूमा ९० हजार लिटर दैनिक भूमिगत पानीको प्रयोग हुनेगरी बनाइने ट्यांकीका साथै आकाशे पानी संकलन र प्रशोधन ट्यांकीहरु दुईवटा ३० केएलडीको सेवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट तरल फोहोर व्यवस्थापन हुने गरी बनाइने भौतिक संरचनाहरू रहने विवरणसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीले यस व्यावसायिक आवास आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न लागेको देखिन्छ।

पछिल्ला समयमा शहरीकरणले गर्दा जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले ठूला अपार्टमेन्ट निर्माण हुनेक्रम बढेको छ।

नयाँ आवासिय अपार्टमेन्ट निर्माण भइरहेका बेला जग्गा हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरूले अब सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवसायीहरूको रोक्का भएको सम्पत्तिको गाँठो फुकाउन लागेको छ।

इजाजत प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका र हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बेच्न पाउने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश पेस भैसकेको छ।

हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति होल्ड भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अनुमान छ।

व्यवसायीसँगै ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकहरू समेत सरकारको हदबन्दीका कारण समस्यामा परेका छन्। नेपालभर एक सयभन्दा बढी डभेलपर्स कम्पनीहरू हदबन्दीको मारमा परेका संघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै ४० भन्दा बढी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन्।