काठमाडौँः नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्म निःसर्त विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ। ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा गरिएको पाँचौँ संशोधनसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्न थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवा निर्यात गर्ने आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमै राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिई तोकिएको सीमाभित्र विदेशी मुद्रा सटही गर्न सक्नेछन्।
संशोधनले विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि प्रक्रिया सरल बनाएको छ। अब नेपालमा कम्पनी दर्ताअघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक सञ्चालन खर्चका लागि प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्म रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सकिनेछ, जसका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।
नेपालमा आर्जित नाफा वा लाभांश विदेश लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ। आवश्यक कागजात पूरा गरेपछि वाणिज्य बैंकमार्फत नै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध हुनेछ। ठूला रकम फिर्ता लैजाने अवस्थामा भने निश्चित सीमा र प्रक्रिया तोकिएको छ। आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै संशोधनले सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई पछिल्लो तीन वर्षको औसत सेवा निर्यात आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो पनि खोलेको छ।
यसबाहेक विदेशी ऋणको ब्याजदर निर्धारणका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क लागू गरिएको छ भने सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था थपिएको छ, यद्यपि त्यस्ता कम्पनीले नाफा वा लगानी फिर्ता लैजानुअघि कालोसूचीबाट मुक्त हुनुपर्नेछ।


