कोरिया जान पाउनुपर्ने भन्दै ९ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए ईपीएस पीडित (मागसहित)

काठमाडौँ: रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउनुपर्ने माग राखेर युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले नौ बुँदे माग राखेर ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखा अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्।

पीडितहरूले आफ्नो मुख्य समस्या कोरिया जान नपाउनु रहेको बताएका छन्। नेपालमा १० हजरभन्दा बढी संख्यामा रोस्टरमा रहेका युवाहरूको भविस्यमाथि खेलवाड गरिएको भन्दै विगतमा २०२२ देखि ईपीएस प्रणालीमा अत्याधिक विदायी भाषा परीक्षा पास गराउने रणनीतीको कारण रोस्टरमा चाप वृद्धि भएको पीडितको भनाइ छ। कोरिया जान चाहिने आवश्यकताभन्दा तीन गुणा पास गराएर ३ तिहाईको एक तिहाईलाई लाने प्रवृत्तिका कारण रोस्टरमा पास भएकाहरू थुप्रिएर अलपत्र परेको उनीहरूले बताएका छन्।

यस्ता छन् ईपीएस पीडितहरूको मुख्य मागहरू
१. कृषि सेक्टरमा सबैभन्दा बढी पीडित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा छिटो मिति थप गरियोस्।
२. कृषि, पानीजहाज र सीबीटीमा अन्यायपूर्ण रूपमा हटाइएका सबै ईपीएस कामदारहरूलाई पुनः समावेश गरियोस्।
३. ईपीएस पास भइसकेका तर वर्षौंदेखि पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको फाइल अनिवार्य रूपमा कम्तीमा १० पटकसम्म कम्पनीमा पठाइयोस् ।
४. एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिने प्रणाली अन्त्य गरी पीडित-केन्द्रित नीति लागू गरियोस्।
५. लामो समय कुर्न बाध्य भएका ईपीएस पीडितहरूका लागि विशेष राहत तथा छुट व्यवस्था गरियोस्।
६. नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरोस्।
७. अब उप्रान्त कुनै पनि सेक्टरमा भेदभावपूर्ण निर्णय नगर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
८. ईपीएस प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा पीडित परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक/मानसिक क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लियोस् ।
९.रोस्टरमा भएका ९५ प्रतिशत कोरिया पठाउने ब्यबस्था गरियोस्।