चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्नेसहितका पाँच शर्त मान्न कांग्रेस संस्थापन पक्ष तयार

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको विभाजन रोक्न महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहमतिका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा पठाएका मध्ये पाँच शर्त मान्न संस्थापन पक्ष तयार भएको छ। महाधिवेशनको स्वामित्व लिई चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्नेसहितका पाँच शर्त मान्न तयार भए पनि आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर जानुपर्ने सहितका तीन शर्त स्वीकार्न नसकिने जवाफ कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पठाएका छन्।

महामन्त्रीद्वय शर्मा र गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचनको संघारमा रहँदा अर्कोतर्फ विभाजन रोक्ने प्रयास जारी छ।

यसैबिच मंगलबार बिहान मात्रै देउवा निवास महाराजगञ्जमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग महामन्त्री शर्मा र गगनकुमार थापाले १ घण्टा वार्ता गरेका थिए। तर सहमति नजुटेपछि उनीहरू बाहिरिएका थिए। बैठकमा महामन्त्रीद्वयले देउवालाई निष्क्रिय हुन आग्रह गर्दै सम्मानको वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

सभापति देउवाले अब आफू सभापति नहुने बताउँदै पार्टी नफुटाउन आग्रह गरेका थिए। केन्द्रीय समितिको निर्णअनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आफ्नो हस्ताक्षरमा गैसकेको तथा आयोगलाई समस्या नहुने भएमा जुनसुकै नेतालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूको सूचीमा हस्ताक्षरका लागि अधिकार दिने प्रस्ताव देउवाले राखेका थिए। देउवाले वैशाखमा हुने नियमित निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आउने भएकाले अहिले पार्टी विभाजनतर्फ नलान अनुरोध गरेकोमा महामन्त्रीद्वयले तत्काल जिम्मेवारी छाड्न माग गरेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।

यसैबिच कार्यवाहक सभापति खड्कालाई महामन्त्री शर्माले सहमतिका लागि नयाँ प्रस्ताव पठाएका थिए। शर्माले  सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने, विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व र स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने, आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिल्यै तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने, चुनावमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने, टिकट वितरणका लागि सबै पक्षलाई स्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचन तयारीलाई केन्द्रमा राखेर पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका टिकटमा सभापति देउवाको हस्ताक्षर नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र विशेष महाधिवेशनमा पेश प्रतिवेदनहरूलाई कांग्रेसको संस्थागत पूँजीका रूपमा मान्यता स्वीकार्नुपर्ने शर्त राखेका थिए।

जसमध्ये निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर जानुपर्ने, सभापति देउवा कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिनुपर्ने, पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग मान्न नसकिने जवाफ मान्न नसकिने जवाफ खड्काले पठाएका छन्।