काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
नेकपाले राष्ट्रिय गौरवका अपूरा आयोजनाहरू द्रूतगतिमा सम्पन्न गर्ने तथा रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग र मास ट्रान्सिट प्रणाली विस्तारमार्फत मुलुकको यातायात पूर्वाधारमा व्यापक रूपान्तरण ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकीमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली) को निर्माण कार्य तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने तथा खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ सडक योजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रेल पूर्वाधारतर्फ केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रोरेल र मोनोरेल योजनालाई पनि कार्यान्वयनतर्फ लैजाने घोषणा गरिएको छ।
हवाई पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रयोगविहीन विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति वा वैकल्पिक उपयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यसका साथै मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुतमार्ग, लोकमार्ग र सुरुङमार्ग निर्माण, प्रमुख शहरमा मास ट्रान्सिट प्रणाली कार्यान्वयन तथा ठूला नदीहरूमा जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ।
काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथसहित प्रमुख शहरहरूमा चक्रपथ निर्माणलाई गति दिइने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याइने र हुलाकी सडकका बाँकी खण्ड पूरा गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै, पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ।
यसैगरी दलित, अल्पसंख्यक र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा १ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरिएको छ।
पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संविधानका सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जन, निर्वाचन प्रणाली सुधार र संघीय संरचनाको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।
महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग तथा सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने पार्टीको दाबी छ।
१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, आयात निर्भरता न्यूनीकरण गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, निजी–सहकारी–सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित विकास मोडल अपनाउने र प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
नेकपाले आर्थिक सुधारको नयाँ चरणका लागि कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थप्ने, विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारितामार्फत सामूहिक खेती र उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, साना तथा मझौला कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सहकारी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज र फिनटेकमार्फत वित्तीय सेवा सरल र पारदर्शी बनाउने योजना पनि समेटिएको छ।
पार्टीले यो आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादको आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले वर्गीय शोषण, असमानता र परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ।
पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली
नेकपाले आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ। प्रतिबद्धता अनुसार दीर्घकालीन रूपमा विक्रम संवत् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देशका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
नेकपाले नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
पार्टीकाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७५० किलोवाटघण्टा पुर्याइने लक्ष्य लिएको छ। दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरिने, नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिने तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग भएका सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, आयोजनाहरूमा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण सुनिश्चित गर्दै दिगो विकास मोडल अपनाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। साथै ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिने जनाइएको छ।
नेकपाले ऊर्जा विकाससँगै ग्रामीण तथा सहरी विकासलाई समान प्राथमिकतामा राखेको छ। अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदै व्यवस्थित र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, गाउँ तथा नगर क्षेत्रमा आधुनिक सेवा–सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेजका रूपमा विकास गर्न प्रभावकारी परियोजना सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी पुर्याइने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
‘एक परिवार, एक आवास इकाई’ अवधारणाअन्तर्गत सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्ने योजना पनि पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ।
पार्टीले ऊर्जा, पूर्वाधार र बस्ती विकासलाई आपसमा जोडेर आत्मनिर्भर, दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने दाबी गरिएको छ।
यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै देशलाई समाजवादतर्फ अग्रसर गराउने लक्ष्य लिएको छ।
विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै बहुलतायुक्त समाजअनुकूल समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण, सुशासन र आर्थिक मोडल सिफ्ट नै पार्टीको प्रमुख एजेन्डा भएको बताएका छन्।
पूर्णपाठ


