सुनकोशी मरिण डाइभर्सनः पटेल-रमणको तीन अर्ब ६० करोड जफतको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ: राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफतको बाटो खुलेको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको  संयुक्त इजलासले मानतवापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी एक अर्ब २० करोड गरी ठेकेदार कम्पनीको कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफतको बाटो खोलिदिएको हो।

आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बाँध,विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिंदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ देखिएपछि निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रिया थालेको थियो। आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै अग्रिम भुक्तानी तथा बैंक ग्यारेन्टी रकम जफतको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो।

ठेकेदार कम्पनी पटेल-रमण जेभीले गत मंसिर ९ गते आयोजना कार्यालयको निर्णयविरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना, परामर्शदातालगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

मंसिर १० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सोमबार संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि बैंक ग्यारेण्टी जफतको बाटो खुलेको हो ।

आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो।

असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, गत कात्तिकसम्म भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको थियो। उक्त अवधिसम्म ठेकेदार कम्पनीको नाममा २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको थियो।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो। सुरुङ २०८१ वैशाखमा छिचोलिएको थियो। सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने योजना रहेको छ।

हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादनको तयारी छ।

मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना सरकारको छ। यस्तै जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।