कांग्रेसको दुई सय पृष्ठ लामो प्रतिज्ञापत्रमा के छ? आर्थिक सुधारका एजेन्डा के छन्? (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रतिज्ञापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिज्ञापत्रमा १० बुँदे ‘भिजन १०’सहित सरकार गठनपछिका एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले राज्यका संस्थाहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, संस्थागत सुधार र डिजिटल गभर्नेन्समार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त, हैरानी मुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै देशमा सुशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने बताइएको छ।

युवालाई उद्यमशीलताको साझेदार बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई समुन्नतिको इन्जिन र पिँधमा रहेका विपन्न नागरिकलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याएर सम्पत्तिको मालिक बनाउने तथा उदार र उत्पादनमुखी’ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ।

२०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले निरन्तरता पाएको भए आज नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर नाघिसक्ने कांग्रेसको दाबी छ। सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण गुमेको त्यो ’आर्थिक लाभ’ पुनः प्राप्तिका लागि कांग्रेसले आगामी दिनमा काम गर्ने बताएका छ। यसका लागि  आगामी पाँच वर्षलाई ’आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्प कांग्रेससले गरेको छ।

यसका लागि कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने तथा मुद्रास्फीति लाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपातलाई ४.५ः१ मा कायम राख्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ बनाउन उदार अर्थतन्त्र (निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘प्रो–प्राइभेट’ वातावरण निर्माण गर्ने, जहाँ सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी, निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ) र  उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र (रोजगारीमूलक र ’उत्पादनमा आधारित’ उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ‘प्रो–ग्रोथ’ नीति लिने, जहाँ युवाहरू केवल श्रमिक मात्र नभई ’सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलता’ का वास्तविक साझेदार हुन्छन्) भनिएको छ।

न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई ‘सम्पत्ति सिर्जना’ को साझेदार बनाउने गरी हामी ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ को राष्ट्रिय एजेन्डामा अघि बढ्छौं; जहाँ उनीहरूलाई उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र दीर्घकालीन समुन्नतिका लागि उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस निम्न प्रतिज्ञा गरिएको छ।

सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबिच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भनिएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलताहरूलाई तत्काल
सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ।

यस्तै करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने, व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुंग्याउन ’फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने,  ‘नो वर्क, नो पे’ को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्नेलगायतका काम गर्ने प्रतिज्ञा घोषणापत्रमा गरिएको छ।

पूर्णपाठ