पुँजीबजार सुधारमा चार दलको फरक दृष्टि, कसले के योजना अघि सारे?

काठमाडौँ: फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शुक्रबारसम्म ४१ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा घोषणापत्र पेस गरेका छन्। दलहरूले अबको पाँच वर्षे रोडम्यापबारे घोषणापत्रमा बताएका छन्।

जसमध्ये तत्कालिन संसद्‌का प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा पुँजीबजार सुधारको विषय पनि समेटिएको छ।

चारै दलले पुँजीबजारलाई लगानी विस्तार, आर्थिक पारदर्शिता र दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको माध्यमका रूपमा स्वीकार गरे पनि उनीहरूको प्राथमिकता र कार्ययोजना फरक–फरक देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसले पुँजीबजारलाई उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच विस्तारसँग जोडेर हेरेको छ। मोबाइल एपमार्फत देश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई पुँजीबजारमा सहभागी गराउने, अत्याधुनिक निगरानी प्रणालीमार्फत भित्री कारोबार र बजार चलखेल नियन्त्रण गर्ने तथा ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ लाई प्रभावकारी बनाउने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ।

साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजीबजारमार्फत लगानी जुटाउन विशेष प्लेटफर्म विकास गर्ने, धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। साथै विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय साक्षरता र सेयर बजार सम्बन्धी शिक्षा समावेश गरी बजारलाई देशव्यापी बनाउने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ।

नेकपा (एमाले) ले पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणाली सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेको छ। बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तारमार्फत स्वपुँजी तथा दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य एमालेले राखेको छ।

सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण, सम्झौता बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा वित्तीय सेवाको डिजिटल रूपान्तरणमार्फत पारदर्शिता बढाउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

साथै, डिजिटल मुद्रा परीक्षण, साइबर अपराध नियन्त्रण, वैकल्पिक वित्तीय उपकरण—जस्तै भेञ्चर क्यापिटल, क्राउडफन्डिङ, हरित बन्ड र डायस्पोरा बन्ड—मार्फत पूँजी संकलन गर्ने नीति एमालेले अघि सारेको छ। विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा सेयर बजारमा लगानीका अवसर विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि उसले जनाएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा पुँजीबजारबारे संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक नगरे पनि यसले बजारलाई जनमुखी बनाउने उद्देश्य संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुँजीबजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ। नियामक सुधार, प्रविधिमा आधारित कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने, धितोपत्र ऐन संशोधन गरी नियामक निकायलाई स्वायत्तता दिने तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड को पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव रास्वपाले गरेको छ।

बजारको तरलता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउन इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ, फ्युचर्स र अप्सनजस्ता डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने, बन्ड बजार विकास गर्ने तथा गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। साथै वित्तीय साक्षरता अभियान, स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली र डिजिटल पहुँच विस्तारमार्फत पुँजीबजारलाई काठमाडौं केन्द्रित अवस्थाबाट देशव्यापी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

समग्रमा चारै दलले पुँजीबजारलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। एमालेले नियमन र वैकल्पिक वित्तीय साधनमा जोड दिएको छ भने कांग्रेसले लगानीकर्ताको संरक्षण र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। रास्वपाले संरचनात्मक सुधार र आधुनिक वित्तीय उपकरणमार्फत बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ भने नेकपाले सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने लक्ष्यमा जोड दिएको देखिन्छ।