जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न निर्देशन
Untitled
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति बैठकले संघीय संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषय उठाइएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरी जिल्ला प्रशासनमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको बताइन्।
संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा गराउँदै आएकाले अधिकार कुण्ठित हुने गरी जिल्ला कार्यालय खारेज हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानबमोजिम आयोगलाई आफ्ना काम गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो’, उनले भनिन्।
कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब १३ करोड
बैंकक उडे ऊर्जामन्त्री, यस्तो छ कार्यतालिका
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त
चार वर्षभित्र नागरिकका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने कांग्रेस बनाउँछु : सभापति थापा
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
